रांची 24 मई (आरएनएस)। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छात्र संगठन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आज कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सह-प्रभारी श्री भूपेन्द्र मरावी एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और एनएसयूआई झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बिनय उरांव विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रांची विश्वविद्यालय अध्यक्ष अधिवक्ता कैफ़ अली ने की।
कार्यक्रम के दौरान तलहा अफरोज, चाँद अंसारी, निश्चल सोय एवं ऑगस्टीन दीप एक्का ने औपचारिक रूप से एनएसयूआई की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने संगठन से जुड़कर छात्र हित, शिक्षा अधिकार एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव शिव कुमार भगत, सूर्यकांत शुक्ला,सुरेन राम,सुनील सिंह, पूर्व महासचिव सुरेंद्र सिंह तथा एनएसयूआई प्रदेश महासचिव पवन नाग, रांची महानगर अध्यक्ष सतीश केशरी, रांची विश्वविद्यालय महासचिव शादमान ख़ान, डोरंडा महाविद्यालय अध्यक्ष इलयास अंसारी, सचिव जमील अख़्तर भी मौजूद रहे।सदस्यता ग्रहण करने वालों में रेहान गद्दी, दानिश शाह फैज़, शादाब खान, अनस खान, अकमल गद्दी, आसिम रज़ा, कैफ गद्दी, एंडी सैमुअल, अरीब अली, ओज़ाइफा गद्दी, कमरान अंसारी, असद खान, मो. आदिल, शाहिद अली, सादाब खान, जॉर्डन केरकेट्टा, रोहन तिर्की, अंशुल एक्का, धर्मेश मुंडा, अंशु खान, तंजील आलम, दीपक मरांडी, सोनू रहमान एवं हमज़ा खान सहित बड़ी संख्या में छात्र शामिल रहे।
प्रदेश सह-प्रभारी भूपेन्द्र मरावी ने कहा “एनएसयूआई संविधान, समान अवसर और छात्र सशक्तिकरण की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला संगठन है।”झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा “युवा ही देश की दिशा तय करते हैं। एनएसयूआई छात्रों की आवाज़ और लोकतांत्रिक मूल्यों का मजबूत मंच है।”वही एनएसयूआई झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बिनय उरांव ने कहा “बड़ी संख्या में छात्रों का जुडऩा बताता है कि युवा शिक्षा, रोजगार और छात्र अधिकारों के मुद्दों पर जागरूक हैं।” एनएसयूआई रांची विश्वविद्यालय अध्यक्ष अधिवक्ता कैफ़ अली ने कहा “एनएसयूआई से जुडऩा केवल सदस्य बनना नहीं, बल्कि उस विचारधारा का हिस्सा बनना है जहाँ छात्र हित सर्वोपरि, संगठन सबसे बड़ी शक्ति और संघर्ष परिवर्तन का माध्यम होता है। हमारा लक्ष्य केवल आवाज़ उठाना नहीं, बल्कि छात्रों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है।
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