(कुशीनगर) मिशन शक्ति फेज-4 अभियान के अंतर्गत आमजन को जागरूकता हेतु संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश

• 27-Oct-23 12:00 AM

कुशीनगर, 27 अक्टूबर (आरएनएस)। मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी ने प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति फेज-4 के विशेष अभियान 10 अक्टूबर 2023 से संचालित है के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया है।मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के सम्बन्ध में बताया कि प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को सृदृढ़ करने, बालिकाओं के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बालिका के प्रति आमजन में सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गयी है। योजना के अन्र्तगत ऐसे लाभार्थी पात्र होते है। जिनका परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रू0–3.00 लाख तथा जिनके परिवार में अधिकतम् दो बच्चे हों । कुल 06 श्रेणियों में जन्म के समय रू0-2000/-एक वर्ष के टीकाकरण पूर्ण करने पर रू0-1000/-, कक्षा-1 में प्रवेश के समय रू0-2000/-, कक्षा-6 में प्रवेश के समय रू0-2000/-, कक्षा-9 में प्रवेश के समय रू0-3000/- तथा दसवीं / बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री या दो वर्षीय या अधिक की डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर रू0-5000/- प्रदान किये जाते है। इस योजना के आवेदन हेतु वेवसाइट-द्धह्लह्लश्चह्य://द्वह्यद्म4.ह्वश्च.द्दश1.द्बठ्ठ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते है अथवा जनपद स्तर पर जिला प्रावेशन अधिकारी कार्यालय,में जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रदेश में कोविंड 19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारम्भ की गयी है। ऐसे बच्चों को रू0-4000 /- प्रतिमाह की सहायता दी जा रही है। 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा 12 तक की नि:शुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार उपरोक्त प्रकार की बालिकाओं के शादी योग्य होने पर शादी हेतु रू0 1,01,000/- (एक लाख एक हजार) की धनराशि उपलब्ध करा रही है। साथ ही उपरोक्त श्रेणी के अन्र्तगत आने वाले कक्षा-9 या इससे उपर की कक्षा में अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को ञ्जड्डड्ढद्यद्गह्ल/रुड्डश्चह्लशश्च की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना के ऑफलाइन आवेदन हेतु जनपद स्तर पर जिला प्रोवेशन अधिकारी कार्यालय के माध्यम से आवेदन भरवाये जा सकते है।आवेदन हेतु सम्पर्क सूत्र 9918569509 है। उन्होंने कहा कि उशप्रश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) सरकार द्वारा अगस्त, 2021 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) शुरू की गयी है। योजना के अन्र्तगत 18 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोरोना से इतर कारणों से 01 मार्च 2020 के बाद माता-पिता दोनों या किसी एक को अथवा अभिभावक को खोया है। उनको प्रतिमाह रू0 2500 / - की मदद पहुंचाई जा रही है। उक्त श्रेणी में आने वाले 18 से 23 साल के किशोर जो कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण कर राजकीय डिग्री कालेज, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो, तक इस योजना का लाभ दिया जायेगा। इस योजना के ऑफलाइन आवेदन हेतु जनपद स्तर पर जिला प्रोवेशन अधिकारी कार्यालय के माध्यम से आवेदन भरवाये जा सकते है। साथ ही 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन किशोर न्याय के अन्र्तगत चाइल्ड हेल्पलाइन (सी0एच0एल0) सेवाओं को, संकटग्रस्त बच्चों के लिए चौबीस घण्टे की आपातकालीन आउटरीच सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। 1098 कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय टोल फ्री 24&7 हेल्पलाइन नंबर है। संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे जो बेघर, किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार, बाल विवाह, कानून से संघर्षरत, बाल-तस्करी, एच0आई0वी0 / एड्स प्रभावित, दिव्यांग, लापाता या घर से भागे हुए बाल वैश्यावृत्ति, बाल-श्रम भिक्षुक या सड़क पर जीवनयापन करने वाले प्रताडित या उत्पीडि़त या शोषित किये गये एवं जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक जेल में है, वह आवश्यकता पडऩे पर चाइल्ड हेल्पलाइन से सम्पर्क कर सकते है। उन्होंने बताया कि 181 महिला हेल्प लाइन महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा तथा सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा 181 - महिला हेल्पलाईन के रूप में पहल की गयी है। 181 एक टोल फ्री नम्बर है जो विषम परिस्थितियों से ग्रस्त हो अथवा उसको किसी भी अन्य प्रकार की समस्या या आवश्यकता की पूर्ति या सलाह की आवश्यकता हो, टोल फ्री नम्बर पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य गिरते हुए लिंगानुपात में सुधार करना,बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना, तथा बालिका के प्रति आम जन में सकारात्मक शोध विकसित करना है। मुख्य विकास अधिकारी ने उक्त सभी योजनाओं को मिशन शक्ति अभियान अंतर्गत आम जनमानस को जागरूक करने का निर्देश सभी सम्बन्धित अधिकारियों को दिया हैं।