
(कोरिया) धान उपार्जन 2025-26 : 15 नवम्बर से होंगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी
- 16-Oct-25 02:30 AM
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0-9 नवम्बर से पंजीकृत किसानों को जारी होंगे टोकन
0 अब तक 15 हजार से अधिक किसानों को 50 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि ऋण वितरण
0-1 लाख 37 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य
0 एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर
कोरिया, 16 अक्टूबर (आरएनएस)। राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन 15 नवम्बर 2025 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आज कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने कृषि, सहकारिता, खाद्य, मार्कफेड तथा नोडल अधिकारियों को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि यह राज्य सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि धान उपार्जन की प्रक्रिया को अधिक कृषक उन्मुख, दक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विभागों के बीच समन्वय और प्रशिक्षण आवश्यक है।इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटरÓ की स्थापना
धान उपार्जन एवं निराकरण प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं को नियंत्रित करने हेतु शासन द्वारा विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर 'इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटरÓ की स्थापना की जा रही है। इसके क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर भी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कलेक्टर ने उपार्जन केंद्र प्रभारियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान के उचित रखरखाव, किसानों की सुविधाओं और पारदर्शिता के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयपूर्व सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की श्किसानों से एक-एक दाना धान खरीदने की प्रतिबद्धताश् को पूर्ण करने के लिए सभी स्तरों पर संवेदनशीलता और तत्परता अपेक्षित है।
संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी व उडऩदस्ता दल तैनात
जिले के उपार्जन केंद्रों को पूर्व वर्षों के अनुभवों के आधार पर अतिसंवेदनशील, संवेदनशील एवं सामान्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। संवेदनशील केंद्रों पर पृथक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट देंगे। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से प्राप्त अलर्ट के आधार पर उडऩदस्ता दल तत्काल कार्रवाई करेंगे। सीमावर्ती उपार्जन केंद्रों पर पर्याप्त चेक पोस्ट की स्थापना भी की जा रही है ताकि अवैध धान की आवक को रोका जा सके। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अब-तक 50 करोड़ रुपए का कृषि ऋण वितरण
जिले में 65 करोड़ रुपए कृषि ऋण के विरुद्ध अब-तक 15 हजार 679 किसानों को 50 करोड़ रुपए का कृषि ऋण वितरण किया जा चुका।
21 उपार्जन केंद्रों से 1.37 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य
खरीफ वर्ष 2025-26 में 1 लाख 37 हजार 468 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। विगत खरीफ वर्ष 2024-25 में पंजीकृत किसानों की संख्या 20 हजार 117 थीं, जिसमे से 19 हजार 606 किसानों ने उपार्जन केंद्रों में धान विक्रय किए थे। मिली जानकारी के मुताबिक 18 हजार 494 किसानों का कैरी फारवर्ड किया गया है। इस वर्ष साख सहकारी समिति सहित 21 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की जाएगी।
टोकन वितरण की प्रक्रिया
धान खरीदी के लिए टोकन आवेदन प्रक्रिया 9 नवम्बर 2025 से प्रारंभ होगी।एग्रीस्टेक पोर्टल में 30 अक्टूबर तक किसानों को कराना होगा पंजीयन
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 अक्टूबर 2025 तक धान उपार्जन से संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं साथ ही एग्रीस्टेक पोर्टल में जिन किसानों का पंजीयन अब तक नहीं हुआ है, ऐसे किसानों का पंजीयन कराने में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को उपज का सही दाम मिल सके।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, डी.डी. मंडावी सहित कृषि, खाद्य, सहकारिता और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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