(कोरिया) सांसद-विधायक प्रतिनिधियों की नियुक्ति पर उठे सवाल, संविधान की रक्षा के लिए पत्रकार ने दिया ज्ञापन

• 09-Jun-25 05:30 AM

कोरिया, 09 जून (आरएनएस)। जिले में एक अहम संवैधानिक मुद्दा सामने आया है, जहां पत्रकार प्रदीप कुमार पाटकर ने जिला दंडाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए सांसद और विधायक प्रतिनिधियों की नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि इन पदों पर की जा रही सभी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। ज्ञापन में उन्होंने तर्क दिया कि न तो भारतीय संविधान और न ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में ऐसे किसी पद का उल्लेख है, फिर भी इन नियुक्तियों के माध्यम से विभिन्न विभागों में गैर-संवैधानिक हस्तक्षेप किया जा रहा है।
इस पूरे मामले ने प्रशासनिक पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। यह सवाल उठ रहा है कि ऐसे पद जिनका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है, उन्हें सरकारी बैठकों, योजनाओं और निर्णय प्रक्रियाओं में भागीदारी कैसे दी जा रही है। प्रदीप पाटकर के अनुसार यह न केवल कोरिया जिले का मुद्दा है, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए सोचने का विषय होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जिला प्रशासन इस विषय में उचित कार्यवाही नहीं करता, तो वे राज्यपाल और उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि संविधान का पालन सर्वोपरि होना चाहिए। कोई भी नियुक्ति यदि संविधान और विधिक ढांचे के बाहर की जाती है, तो उस पर पुनर्विचार और आपत्ति आवश्यक है। यह मामला यह भी दर्शाता है कि एक सामान्य नागरिक या पत्रकार भी यदि किसी विसंगति को देखे, तो वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आवाज उठा सकता है। प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वह नियुक्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता और वैधानिकता बनाए रखे ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद या असंतोष उत्पन्न न हो।
ज्ञापन में विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदु उठाए गए हैं-
सांसद और विधायक प्रतिनिधियों की नियुक्तियाँ संविधान और कानून के दायरे में नहीं आतीं।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में इस तरह के पदों का कोई उल्लेख नहीं है।
ऐसे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधियों के नाम पर सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।
जिले में कार्यरत सभी सांसद-विधायक प्रतिनिधियों को तत्काल हटाया जाए।
बंछोर
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