(गुना)जिला शिक्षा अधिकारी चंद्र शेखर सिसोदिया के खिलाफ 75 हजार का लगाया जुर्माना

• 03-Nov-23 12:00 AM

-जिला शिक्षा अधिकारी चंद्र शेखर सिसोदिया के खिलाफ 75 हजार का लगाया जुर्माना,तीन मामलों में गुना डीईओ के खिलाफ लगाया जुर्माना राज्य -सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक अन्य मामले में विभागीय कार्रवाई के भी दिए आदेश, जानबूझकर में जानकारी नहीं देना डीईओ को पड़ा महंगागुना 3 नवंबर (आरएनएस)। जिला शिक्षा अधिकारी चंद्र शेखर सिसोदिया के खिलाफ 75 हजार का लगाया जुर्मानागुना, (आरएनआई) अधीनस्थ अधिकारी के विरुद्ध की जा रही विभागीय कार्रवाई की जानकारी जानबूझकर में नहीं देना जिला शिक्षा अधिकारी को भारी पड़ गया। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने गुना के जिला शिक्षा अधिकारी चंद्र शेखर सिसोदिया के विरुद्ध के तीन मामलों में कुल ?75000 का जुर्माना और एक मामले में उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए है। शिक्षा विभाग में किसी भी एक अधिकारी के विरुद्ध इतने बड़े जुर्माने की यह अब तक की राज्य सूचना आयोग की सबसे बड़ी कार्रवाई हैं। -इस जानकारी को लेकर हुआ विवादआवेदक गोपाल मिश्रा ने अपनी पत्नी सीमा शर्मा जन शिक्षा केंद्र की प्रभारी गुना के विरुद्ध की गई विभागीय कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज लेने के लिए चार अलग अलग दायर की गई थी। साथ ही गोपाल ने सीमा शर्मा की और से सहमति पत्र भी दिया था कि उनसे संबंधित जानकारी में देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। शालाओं की मॉनिटरिंग में हुई लापरवाही के लिए सीमा शर्मा सहित कुल 24 अधिकारियों के विरुद्ध 2019 में विभागीय कार्रवाई के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। सीमा शर्मा का कहना था कि बाकी 23 के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई सिर्फ उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसलिए उन्होंने अपने और अन्य 23 लोगों को जारी कारण बताओं नोटिस की कार्रवाई की जानकारी क्रञ्जढ्ढ में मांगी साथ ही उन्होंने जो शालाएं आवंटित की गई थी उसकी सूची भी मांगी। क्युकि इन्हीं आवंटित शालाओं में लापरवाही के लिए इन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई थी। -अधिकारी ने तीसरे पक्ष कर आधार बना कर रोकी जानकारी इन सभी आवेदनों पर जिला शिक्षा केंद्र के प्रभारी रहे चंद्रकांत सिसोदिया ने सीमा शर्मा को सिर्फ उनके विरुद्ध जारी कारण बताओं नोटिस की कॉपी दी। लेकिन उनके विरुद्ध ऑफिस में की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं दी। वही शालाओं के आवंटन की सूची से लेकर बाकी सारी जानकारी उन्होंने रोक दी। सिसोदिया ने तृतीय पक्ष की जानकारी को आधार बनाया कि ये तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी है इसलिए नहीं दिया सकती है। -आदेश के बाद भी अधिकारी ने जानकारी नहीं दीचंद्रशेखर सिसोदिया से जानकारी नहीं मिलने पर गोपाल मिश्रा ने प्रथम अपील जिला पंचायत ष्टश्वह्र विशाल सिंह के समक्ष लगाई। विशाल सिंह ने इन मामलों में सुनवाई करते हुए चंद्रशेखर सिसोदिया को 7 दिन के भीतर जानकारी को गोपाल मिश्रा को उपलब्ध करने के निर्देश जारी किए। लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर सिसोदिया ने जानकारी नहीं दी। प्रथम अपील में भी निराशा हाथ लगने पर गोपाल मिश्रा ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की। -अधिकारी के गलत कार्रवाई का खुलासा सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने किसी इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए तत्काल जानकारी देने के आदेश जारी किए साथ ही चंद्रशेखर सिसोदिया के विरुद्ध सभी प्रकरणों में ?25000 जुर्माना और विभागीय कार्रवाई के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के समक्ष चली सुनवाई में चंद्रशेखर सिसोदिया और उनके वरिष्ठ अधिकारी विशाल सिंह भी उपस्थित हुए। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि चंद्रशेखर सिसोदिया ने अपने वरिष्ठ अधिकारी जिला पंचायत सीईओ विशाल सिंह के लगातार जानकारी देने के आदेशों की अवहेलना की गयी। सिंह ने कहा कि क्रञ्जढ्ढ में एक बार जानकारी नहीं देना भूल वश एक गलत निर्णय हो सकता है लेकिन वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के बाद भी जानकारी नहीं देना यह स्थापित करता है की जानकारी को आवेदक को जानकारी से जानबूझकर वंचित रखने की नीयत से जानकारी नहीं दी गई है। सुनवाई के दौरान दौरान विशाल सिंह ने भी यह माना कि जिला शिक्षा अधिकारी ने उनके आदेश के बाद भी जानकारी नहीं दे कर गलत कार्य किया है उन्हें पहले ही क्रञ्जढ्ढ आवेदन में जानकारी दे देनी चाहिए थी। सूचना आयुक्त : तीसरे पक्ष का आधार नहीं बनताराहुल सिंह ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए कहा कि आवेदन में जो जानकारी मांगी गई थी वह सीधे तौर पर क्रञ्जढ्ढ आवेदक से जुड़ी हुई थी इसमें तीसरे पक्ष का आधार नहीं बनता है। सिंह में कहा कि तीसरे पक्ष के आधार बनाने के लिए क्रञ्जढ्ढ कानून में जो विधिक व्यवस्था है उसका भी पालन सिसोदिया ने नहीं किया गया। सिंह ने स्पष्ट किया कि क्रञ्जढ्ढ आवेदक से इधर यह जानकारी मानव धिकार और न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के तहत पीडि़त सीमा शर्मा को स्वत: उपलब्ध होनी चाहिए थी इसके लिए क्रञ्जढ्ढ दायर करने की भी जरूरत नहीं थी। अधिनियम की धारा 4 के तहत पीडि़त प्रभावित पक्ष को संबंधित जानकारी स्वत: उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। वहीं सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने यह भी कहा कि विभागीय इंक्वारी की व्यवस्था में संबंधित जानकारी जिस अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है उसको उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। -आयोग ने मौका दिया जुर्माने की राशि कम करने काचंद्रशेखर सिसोदिया के विरुद्ध चारों प्रकरण में कुल जुर्माने की राशि ज्यादा होने के चलते राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सिसोदिया को जुर्माने की राशि कम करने के लिए अनुरोध पत्र पेश करने का अवसर दिया था। लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर सिसोदिया द्वारा आयोग के समक्ष कोई अनुरोध पत्र नहीं दिया गया कि उनके जुर्माने की राशि को कम किया जाए जिसके चलते सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने तीन प्रकरणों में 25-25 हजार कुल ?75000 का जुर्माना श्री सिसोदिया के ऊपर लगा दिया और वही चौथे प्रकरण में लगातार आरटीआई आवेदनों में जानकारी को नहीं देने के लिए सिसोदिया के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक को अनुशंसा की गई है।