(प्रयागराज)गुड गवर्नेंस के लिए बेहतर ज्युडिशरी जरूरी- अर्जुन राम मेघवाल

• 31-May-25 12:00 AM

हाई कोर्ट ने महाकुंभ के किसी मामले में स्टे नहीं दिया इसके लिए धन्यवाद- योगीप्रयागराज,31 मई (आरएनएस)। देश के प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने शनिवार को यहां कहा कि समाज में आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक समानता दिलाना हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए। उम्मीद है कि बार तथा बेंच के साथी इस दायित्व को मिलकर निभाएंगे। ऐतिहासिक इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में 680 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मल्टीपरपज बिल्डिंग के लोकार्पण समारोह में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में यह बातें कहीं। साथ ही यह कह कर तालियां भी बटोरीं कि इलाहाबाद की भूमि ही पावर फुल लोगों की है।सीजेआई ने कहा कि ऐसी मल्टीपरपज बिल्डिंग शायदगुड गवर्नेंस के लिए बेहतर ज्युडिशरी जरूरी दुनिया में नहीं है। यह अन्य अधिवक्ताओं में ईर्ष्या की वजह भी बन सकती है। विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की सफलता में हाई कोर्ट को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। किसी भी काम में स्टे नहीं लगाया। उन्होंने आश्वस्त किया कि अधिवक्ता समुदाय की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा।सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मुख्यमंत्री से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं विकसित करने की अपेक्षा की। साथ ही बार के सदस्यों से पाज़ीटिव कांट्रीब्यूशन के लिए आग्रह किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऐतिहासिकता की संक्षिप्त में चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने इस भवन के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताया।केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने योगी आदित्यनाथ को सीखने वाला मुख्यमंत्री बताया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस विजन को उल्लेखित किया कि गुड गवर्नेंस के लिए बेहतर ज्युडिशरी जरूरी है। उन्होंने कहा कि संविधान सारी समस्याओं का समाधान है।अतिथियों का स्वागत करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने कहा कि आज का अवसर ऐतिहासिक है। इस मल्टीपरपज बिल्डिंग से 10 हजार अधिवक्ताओं को सीधा फायदा होगा। कुल 14 मंजिला भवन के बेसमेंट व ग्राउंड फ्लोर सहित पांच मंजिल पार्किंग के लिए आरक्षित हैं जहां 3835 वाहन पार्क किए जा सकेंगे। छह मंजिल पर अधिवक्ताओं के चैम्बर हैं जबकि शीर्ष मंजिल पर 20 हजार वर्ग फीट में लाइब्रेरी है। इसके अलावा 26 लिफ्ट, 28 एस्केलेटर और चार ट्रैवलेटर्स हैं।थर्ड जेंडर के लिए अतिरिक्त शौचालय की सुविधा भी है। लगभग तीन साल में यह भवन बनाया गया है। कुल 2366 एडवोकेट चैंबर्स हैं। इनका आवंटन जुलाई में होगा। इसके लिए ई-पोर्टल भी लांच किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति पंकज मित्थल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्र भी समारोह में थे।