(बस्ती)राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने डीएम को सौंपा 16 सूत्रीय मांग पत्र

• 30-Sep-25 12:00 AM

जर्जर सरकारी भवनों के मरम्मत, कर्मचारी समस्याओं के निस्तारण की मांगडीएम ने दिया समस्याओं के समाधान कराने का आश्वासनबस्ती 30 सितंबर (आरएनएस )। मंगलवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एक प्रतिनिधि मण्डल ने जिलाध्यक्ष मस्तराम वर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी को 16 सूत्रीय मांग पत्र देकर समस्याओं के प्रभावी निस्तारण का आग्रह किया। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि समस्याओं के समाधान हेतु सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दे दिया जायेगा। प्रतिनिधि मण्डल में कार्यवाहक अध्यक्ष राम अधार पाल, मंत्री तौलू प्रसाद, उमेश चन्द्र वर्मा, सन्तोष राव, अखिलेश पाठक, मुकेश सोनकर आदि शामिल रहे।डीएम को सौंपे 16 सूत्रीय मांग पत्र में 10 वर्ष, 16 वर्ष एवं 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों का प्रत्येक वर्ष माह जुलाई एवं जनवरी में शासनादेश के अनुसार ए0सी0पी0 लगाए जाने, सेवारत , सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों का सत्यापन और भुगतान का समय सीमा निर्धारित कराकर उसका निस्तारण कराने, शासनादेश के अनुसार सामान्य शिकायतों में शिकायकर्ता से शपथ-पत्र एवं समुचित साक्ष्य प्राप्त करने व विशिष्ट जनों के द्वारा की गई शिकायतों की पुष्टि के बाद ही जांच की कार्यवाही करने के लिए कार्यालयध्यक्षों को निर्देश दिये जाने, कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका, जी0पी0एफ0 पासबुक आदि अभिलेख पूर्ण कराकर सम्बन्धित कर्मचारियों को दिखाये जाने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन सहित अन्य देवकों का भुगतान समय सीमा के अन्तर्गत कराने, मृतक आश्रित कर्मचारियों के नियुक्ति का प्रकरण निस्तारित कराने, मण्डल मुख्यालय पर स्थित जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेज बस्ती में हृदय रोग विशेषज्ञ व न्यूरो फिजिशियन, सर्जन की तैनाती कराये जाने, नियमित पदों पर नियुक्ति 3 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को स्थायीकरण करने की कार्यवाही करने, 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को नोशनल एक वेतनवृद्धि दिये जाने, वेतन को समय से भुगतान हेतु प्रत्येक माह के 25 तारीख तक बिल कोषागार में प्रस्तुत किये जाने हेतु आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किये जाने, नियम विरुद्ध तरीकों से कर्मचारियों को कार्यालयों से सम्बद्ध किया गया है. उदाहरण स्वरूप पंचायतीकरण, सिंचाई विभाग आदि। उनकी सम्बद्धता समाप्त कर पद के अनुरूप कार्य कराये जाने, कलेक्ट्रेट परिसर में प्राथमिक चिकित्सा हेतु चिकित्सालय स्थापित कर चिकित्सक की तैनाती करने, मानव सम्पदा पोर्टल पर ग्रिवान्सेस विवरण अभी तक अपलोड नहीं है जिससे कर्मचारियों को सुविधाओं को प्राप्त करने में असुविधा हो रही है. इसके लिए ग्रिवानसेस पोर्टल अपलोड कराये जाने, विभिन्न विभागों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनकी योग्यता हाईस्कूल , इण्टर तथा टंकण का ज्ञान हो, ऐसे पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदोन्नति लिपिक पदों पर शासनादेश के अनुसार कराये जाने, लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये राजकीय आवासों , विभागीय कालोनी की स्थिति काफी दयनीय व जर्जर हो गई है, उसे तत्काल मरम्मत कराकर रंगाई-पुताई कराने, जनपद के विभिन्न कार्यालयध्यक्षों द्वारा कर्मचारी सेवा संघो में पत्रों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी नहीं दी जा रही है और न ही शासनादेश के अनुसार कर्मचारी प्रतिनिधियों की बैठके ही आयोजित की जा रही है, इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाने आदि की मांग शामिल है।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष मस्तराम वर्मा ने डीएम को मांग पत्र देने के बाद बताया कि पूर्व में भी जिलधिकारी को ज्ञापन दिया गया था किन्तु स्थितियां पूर्ववत बनीं हुई हैंं। चेतावनी दिया कि मांगे न मानी गई तो परिषद आन्दोलन को बाध्य होगा।