(बांदा)बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का आयोजन

  • 16-Oct-23 12:00 AM

बांदा 16 अक्टूबर (आरएनएस ) पूरे देश में चल रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 16 अक्टूबर को मनाए गए बाल विवाह मुक्त भारत दिवस के मौके पर गैर सरकारी संगठन ग्रामीण परम्परा विकास संस्थान ने बांदा व चित्रकूट जिले के स्कूलो, ग्राम पंचायतो में 100 से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों 36794 बच्चों, महिलाओं, शिक्षको, कर्मचारियों व ग्राम स्तर पर हितधारकों और आम लोगों ने शपथ ली कि वे न तो बाल विवाह का समर्थन करेंगे और न इसे बर्दाश्त करेंगे। बड़े पैमाने पर हुए इन कार्यक्रमों में बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसे सफल बनाने में योगदान दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएचएफएस-2019-21 के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में 20 से 24 आयुवर्ग के बीच की 23-3 प्रतिशत युवतियों का विवाह 18 वर्ष की होने से पहले ही हो गया था। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान देश के 300 से भी ज्यादा जिलों में चलाया जा रहा है। भारत से 2030 तक बाल विवाह के समग्र खात्मे के लक्ष्य के साथ पूरी तरह से महिलाओं के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान से देश के 160 गैर सरकारी संगठन जुड़े हुए हैं। 16 अक्टूबर को इस अभियान के एक साल पूरे हुए। इस अर्से में पूरे देश में हजारों बाल विवाह रुकवाए गए। लाखों लोगों ने अपने गांवों और बस्तियों में बाल विवाह का चलन खत्म करने की शपथ ली। गांवों में पूरे दिन इस अभियान के समर्थन में उतरे लोगों की चहल पहल रही। इस दौरान स्कूलो में रैली, शपथ व जागरुकता कार्यक्रम पंचायत स्तर पर शपथ व जागरुकता जैसे तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बाल विवाह की पीड़ा से गुजरने के बाद अब इसके खात्मे के लिए अलख जगा रहीं चित्रकूट जिले की जमुना देवी ने कहा कि उनका विवाह 14 वर्ष की उम्र में हो गया था। तब वह हाईस्कूल की पढाई कर रही थी। विवाह के बाद उनकी पढाई रुक गई। बाल विवाह के कारण उनके सपने पूरी तरह से बिखर गए और उन्हें खेलने-कूदने की उम्र में जीवन का संघर्ष झेलना पडा। जमुना जी ने शपथ लिया कि वह अपने बच्चों का बाल विवाह नहीं करेंगी। अपने समाज में बाल विवाह उन्मूलन के लिए निरन्तर प्रयास करती रहेंगी। ग्रामीण परम्परा विकास संस्थान चित्रकूट के निदेशक श्रवण कुमार ने कहा, बाल विवाह वो अपराध है जिसने सदियों से हमारे समाज को जकड़ रखा है। लेकिन नागरिक समाज और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने के प्रति दिखाई गई प्रतिबद्धता और प्रयास जल्द ही एक ऐसे माहौल और तंत्र का मार्ग प्रशस्त करेंगे।




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