(भोपाल)प्रधानमंत्री और डॉ. मोहन सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध-सुमेर सिंह सोलंकी

• 11-Aug-25 12:00 AM

भोपाल 11 अगस्त (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, भारिया सहरिया परिवारों के साथ जनजातीय वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए चलाई जा रही हितग्राही मूलक योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश में बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं का सीधा लाभ इन जनजातीय परिवारों को मिल रहा है। जनजातीय परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने में शिवपुरी देशभर में अव्वल है, यह मध्यप्रदेश सरकार की गरीबों के प्रति कर्तव्यनिष्ठा और योजनाओं के क्रियान्वयन का सबसे बेहतर उदाहरण है। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार जनजातीय परिवारों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन को साकार करते हुए मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार ने जनजातीय बसाहटों को आधारभूत सुविधाओं से संपन्न बनाने और जनजातीय परिवारों में खुशियां लाने के पीएम जनमन योजना में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। गरीबों के कल्याण के लिए संकल्पित मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के प्रयासों से आज प्रदेश में 5800 जनजातीय बसाहटों में रह रहे 2 लाख 62 हजार से ज्यादा सहरिया, बैगा और भारिया परिवारों को पीएम जनमन योजना सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं का सीधा लाभ मिला है।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत शिवपुरी में 16 हजार से ज्यादा आवास बन चुके हैं। शहडोल में 10711, श्योपुर 7639, उमरिया में 6410, छिंदवाड़ा में 5479 मंडला में 5446 आवास बने हैं। अन्य जिलों में विभिन्न स्तरों पर तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1570 बसाहटों में 2265 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य है। हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जनजातीय समाज की 4843 बसाहटों में रह रहे 12 लाख 30 हजार घरों में नल से जल पहुंचाने का कार्य भी पूरा किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में 1268 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हैं। शिक्षा की अलख जगाते हुए 704 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 628 बन गये हैं और शेष अगले दो महीनों में बन जायेंगे। इसके अलावा 76 नये आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने का भी प्रस्ताव है। इन केन्द्रों में बच्चों के पोषण का स्तर लगातार मॉनिटर किया जा रहा है।