(भोपाल)मोहन यादव सरकार ने मध्यप्रदेश को कर्ज, भ्रष्टाचार और अपराध की राजधानी बना दिया है-जीतू पटवारी

• 25-Aug-25 12:00 AM

भोपाल 25 अगस्त (आरएनएस)।मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज कहा कि प्रदेश की हालत चिंताजनक और शर्मनाक हो चुकी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पिछले दो वर्षों में प्रदेश को कर्ज और भ्रष्टाचार के ऐसे दलदल में धकेल दिया है, जहाँ से उबरना कठिन होता जा रहा है। पटवारी ने कहा कि आज देश में जनसंख्या अनुपात के हिसाब से सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य मध्यप्रदेश है। मोहन यादव जी जनता के नाम पर कर्ज लेते हैं और उसका इस्तेमाल विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने, मंत्रियों के घरों के सौंदर्यीकरण, महंगी गाडिय़ां खरीदने, 1000 करोड़ के विज्ञापन और 5000 करोड़ के आयोजन करने में कर रहे हैं।प्रदेश में अद्भुत भ्रष्टाचार का आलम है। सरकार का हर विभाग और हर योजना कमीशनखोरी पर चल रही है। किसानों को कर्ज मुक्ति और समय पर खाद देने के वादे किए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई ठोस प्रयास नहीं किया।कानून व्यवस्था ध्वस्त है रोजाना 21 बेटियों के साथ बलात्कार, देश में सबसे ज्यादा अपहरण मध्यप्रदेश में, लेकिन सरकार पूरी तरह मौन है।मुख्यमंत्री की गतिविधियां हास्यास्पद हो चुकी हैं कभी सड़क किनारे भट्टा खाते हुए, कभी तलवार घुमाते हुए, कभी सब्जी खरीदते हुए वीडियो बनवाकर जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है।हाल ही में एक आईटी पार्क को महज़ 10 लाख रुपये सालाना किराए पर दे दिया गया, जबकि उससे लगभग 1.75 करोड़ रुपये मासिक आय होती है। यह प्रदेश की संपत्तियों को कौडिय़ों के भाव बेचने जैसा है।नशामुक्ति अभियान की घोषणा करके मुख्यमंत्री ने तारीख दी, लेकिन उन्हीं दिनों में प्रदेश में सबसे ज्यादा नशा होता रहा। आज मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जहाँ महिलाएं भी सबसे ज्यादा शराब पीने को मजबूर हैं और ड्रग्स का सबसे बड़ा कारोबार यहीं फल-फूल रहा है।कुपोषण और गरीबी में भी मध्यप्रदेश देश में सबसे ऊपर है। लाखों बच्चे और महिलाएं कुपोषण से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त है।पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने न तो कर्ज कम करने का प्रयास किया, न भ्रष्टाचार पर रोक लगाई और न ही अपराध पर नियंत्रण किया। उनकी पूरी राजनीति केवल प्रचार तंत्र पर टिकी है।कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी इस विफल, भ्रष्ट और गैर-जिम्मेदार सरकार की पोल जनता के सामने खोलती रहेगी और जनहित के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी।