(महत्वपूर्ण)(विधानसभा-प्रश्नोत्तर)(रायपुर) वन अधिकार पत्रों को निरस्त करने भारत सरकार से मांगा गया मार्गदर्शन - नेताम

• 17-Jul-25 10:11 AM

0 अजजा विभाग ने मंडल संयोजक पद पर शिक्षक एवं छात्रावास संवर्ग के कर्मचारियों को नहीं दिया गया प्रभार
रायपुर, 17 जुलाई (आरएनएस)। आदिमजाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि सरगुजा जिले में फर्जी वन अधिकार पत्रों को निरस्त करने के संबंध में भारत सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया है। तत्संबंध में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार विधिक कार्यवाही हेतु प्रक्रियाधीन है।
विधानभा में आज भाजपा के राजेश अग्रवाल ने पूछा कि वन भूमि में कब्जाधारियों के अधिकार पत्रों को निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और इसमें प्रक्रिया लंबित हैं।
आदिमजाति मंत्री ने बताया कि वनअधिकार पत्रों के आधार पर 26830 वन अधिकार पत्र के बाद 14183.95 हेक्टरभूमि पर कब्जा है। शिकायतों के आधार पर 2079 व्यक्तियों के अनुमोदन निरस्त किए गए हैं। वन अधिकार अनिधिम के तहत प्राप्त हितग्राहियों को लाभान्वित करने की कार्यवाही की जाती है।
मंडल संयोजक की भर्ती की स्थिति को लेकर सवाल पूछा लता उसेंडी ने:-
आदिमजाति विकास मंत्री रामविचार नेताम से आज आदिमजाति विभाग ने मंडल संयोजक की भर्ती के संबंध में जानकारी चाही। विभागीय मंत्री ने बताया कि शिक्षा संवर्ग के 59 शिक्षकों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी प्रभार नहीं दिया गया है। वर्तमान में कुल 85 पद स्वीकृत हैं, इनमें से तीन नियमित तथा 12 नियमित छात्रावास अधीक्षक एवं 29 शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं। कुछ स्वीकृत पदों के आधार पर प्रभार दिया जाता है। हाईकोर्ट में दायर याचिका के पश्चात युक्तियुक्तकरण में मंडल संयोजकों को प्रक्रिया के बाहर रखा गया है।
अटल आवास के तहत 80 हजार मकान बनाए गए:-
भाजपा के अजय चन्द्राकर द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि कुछ 80 हजार मकान अटल आवास, अटल विहार के तहत बनाए गए हैं। इनमें से 2367 मकान शेष हैं जिनकी जिर्णाेद्वार की जरूरत है। कोविड बीमारी के कारण लोगोंं का रूझान कम हुआ। मंडल द्वारा कुल 920 संपत्ति बेचकर 139 करोड़ की आय हुई।
आर.शर्मा
0