(मिर्जापुर)मीरजापुर मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग भर्ती पर भ्रष्टाचार का आरोप

• 07-Oct-25 12:00 AM

*बीजेपी नेता ने की तत्काल जांच और भर्ती रद्द करने की मांगमीरजापुर। मां विंध्यवासिनी ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और जाति-आधारित भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया गया है। पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं जिला कार्यसमिति सदस्य भाजपा के महेश गुप्ता ने मंडल आयुक्त व जिलाधिकारी को एक शिकायत पत्र लिखकर इस भर्ती को तत्काल रोकने और पूर्व भर्तियों की जांच कराने की मांग की है। पत्र की प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी भेजी गई है। शिकायत के अनुसार, कॉलेज की सभी आउटसोर्सिंग भर्तियां क्च्रछ्वक्क्रढ्ढ ञ्जक्र्रष्ठश्वक्रस् नामक कंपनी द्वारा संचालित की जा रही हैं। गुप्ता ने आरोप लगाया है कि कंपनी के प्रतिनिधि मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, स्टेनो और उनके सहयोगियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब तक हुई लगभग 400 भर्तियों में से करीब 200 बिंद समाज के और 150 यादव समाज के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई, जबकि शेष अन्य समुदायों से हैं। यह प्रक्रिया सरकारी मंशा के विपरीत होने का दावा किया गया है।गुप्ता ने पत्र में उल्लेख किया है कि 15 सितंबर 2025 को जारी नवीनतम विज्ञापन के तहत भर्ती परीक्षा 8 अक्टूबर 2025 को सुरभि संस्थान, चुनार के सभागार में प्रस्तावित है। इसमें केवल विशेष जातियों के उम्मीदवारों को ही फोन कॉल्स के माध्यम से सूचना दी गई, जो पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है। उन्होंने कहा, विशेष जाति की भर्ती से सरकार की छवि खराब की जा रही है, जो कि सरकार के मंशा के विपरीत है। महेश गुप्ता ने विनम्र अनुरोध किया है कि इस भर्ती को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और पूर्व भर्तियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने इसे जनहित में न्यायसंगत बताया है। पत्र में उल्लेखित मोबाइल नंबर 9794040505 पर संपर्क करने का भी जिक्र है, जबकि पता आदर्श इंटर कॉलेज, भदौहां, विसुन्दरपुर, मीरजापुर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन या संबंधित अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस मामले में उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से भर्ती प्रक्रिया पर नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह न केवल कॉलेज की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण और पारदर्शिता के मुद्दे को भी उजागर करता है। आगे की कार्रवाई का इंतजार है।