(रतलाम)15 जून से 30 जून तक धरती आबा अभियान जागरूकता और लाभ संतुष्टि शिविर आयोजित करें-कलेक्टर

• 09-Jun-25 12:00 AM

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक सम्पन्नरतलाम, आरएनएस, 09 जून। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों को संतृप्त स्तर तक क्रियान्वित करने के संबंध में 15 जून से 30 जून तक धरती आबा अभियान जागरूकता और लाभ संतुष्टि शिविर आयोजित किए जाऐगें। अभियान के सफल आयोजन हेतु कलेक्टर राजेश बाथम की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आज सोमवार को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री श्रृंगार श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्रीमती रंजना सिहं सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में कलेक्टर ने संबधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य जनजातीय बहुल गाँवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार करना तथा उन्हें केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनका लाभ दिलवाना है।धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत धरती आबा अभियान जागरूकता और लाभ संतुष्टि शिविर 15 जून से 30 जून 2025 तक चलाया जाएगा। जिले के जिन गांवों में 50 प्रतिशत या 500 से अधिक जनजातीय जनसंख्या है वो धरती आबा के लिए चयन किए गए है। रतलाम जिले के ऐसे 339 गांवों का प्रारंभिक चयन कर सूची अनुसार गैप आइंडेंटिफिकेशन का कार्य कराया गया है। अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां कर ले। 15 जून से 30 जून तक चलने वाले अभियान मे शासन के निर्देशानुसार अपने क्षेत्र के वयोवृद्व कोड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री उज्जवला गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री जनधन खाता, जीवन बीमा, वृद्धावस्था/ विधवा,/दिव्यांग पेंशन, मनरेगा, मुद्रा लोन, पीएम विश्वकर्मा योजना, मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु टीकाकरण, आंगनबाड़ी लाभ आदि सेवाएं देने के लिए घर-घर सर्वे करवा कर पात्र हितग्राहियों को शत प्रतिशत लाभ देना सुनिश्चित करें। अभियान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आपूर्ति विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण, राजस्व विभाग और अन्य संबंधित विभाग समन्वय कर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से आधार, ई-केवायसी और दस्तावेजीकरण की सेवाएं भी प्रदान करना सुनिश्चित करें। अपने क्षेत्र में अभियान के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए।