(रायपुर)सीएम ले रहे कलेक्टरों की क्लास, 14 अक्टूबर तक सीएम करेंगेे जिलों की समीक्षा

• 12-Oct-25 07:42 AM

0 कलेक्टर, एसपी और डीएफओ होंगेे शामिल
0 मंडल आयुक्त, इंस्पेक्टर जनरल, जोनल इंस्पेक्टर जनरल के साथ सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद
रायपुर, 12 अक्टूबर (आरएनएस)। शासन व्यवस्था के कामकाज को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव दो दिवसीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रशासनिक समीक्षा बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर एसपी पर मंडल आयुक्त इंस्पेक्टर जनरल, जोनल इंस्पेक्टर जनरल के साथ ही सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद हैं।
सीएम कर रहे जिलों की समीक्षा
मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम समीक्षा बैठक के लिए तय हुआ है, उसमें 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सभी जिले के जिला कलेक्टरों से विकास योजनाओं के साथ ही जिले के हर पहलू की समीक्षा करेंगे।12 अक्टूबर से शुरू हो रही समीक्षा बैठक में सभी जिलों के जिला कलेक्टरों से पूरे जिले के कामकाज की रूपरेखा की जानकारी ली जाएगी। बैठक के पहले दिन जिले में चल रही विकास योजनाओं के साथ ही वैसे तमाम कामों की समीक्षा की जाएगी जो जिले के विकास के लिए आवश्यक है।
12 से 14 अक्टूबर तक चलेगी
13 अक्टूबर को होने वाली मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में सभी जिला कलेक्टरों के साथ जिले के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहेंगे. प्रशासनिक और पुलिस महकमें के तमाम बड़े पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे. 13 अक्टूबर को होने वाली समीक्षा बैठक में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वन विभाग के सभी डीएफओ भी इसमें शामिल होंगे. संभव है बैठक में वन विभाग वन उत्पादों को शहर तक पहुंचाने और वन उत्पाद के काम करने वाले किसानों को लेकर कोई नीति या सुझाव सामने रखे।
सुशासन शिखर सम्मेलन का आयोजन
14 अक्टूबर को राज्य स्तरीय सुशासन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जिसमें राज्य स्तर पर चलाई जा रही तमाम विकास योजनाओं के साथ ही समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे7 राज्य स्तरीय सुशासन शिखर सम्मेलन में सभी विभागों के मंत्री भी शामिल होंगे. माना जा रहा है कि सरकार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चलाए जा रहे अभियान पर अपनी बात अफसरों के सामने रखे। शासन की ओर से ये कहा गया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का अंत कर दिया जाएगा. सरकार की ओर से इसको लेकर भी कोई मजबूत रुपरेखा बैठक में रखी जा सकती है। बैठक के जरिए जहां प्रशासनिक कामों की समीक्षा की जाएगी वहीं, छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी भी रुपरेखा तय की जाएगी।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार कर रही काम
साय सरकार भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढऩे की कोशिश कर रही है। हाल के दिनों मे भ्रष्टाचार से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको लेकर आम लोगों ने शिकायत की है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर सरकार काफी सख्त है। वहीं, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव विकासशील ने अपने योगदान के दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि भ्रष्टाचार के मामले पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। लिहाजा इस तरह के किसी भी मामले में फंसे पदाधिकारी को नहीं छोड़ा जाएगा, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले या भ्रष्टाचार की बातें सामने आएगी।
एसएस