(लखनऊ)आलू किसानों के लिए खुशखबरी: विभागीय आलू बीज की दरों में 800 रुपये प्रति कुंतल की छूट

• 13-Oct-25 12:00 AM

लखनऊ 13 अक्टूबर (आरएनएस)। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के आलू किसानों के हित में विभागीय आलू बीज की दरों में 800 रुपये प्रति कुंतल की छूट देने का निर्णय लिया गया।उद्यान मंत्री ने बताया कि वर्तमान वर्ष में विभागीय आलू बीज की विक्रय दरें उत्पादन लागत के आधार पर 2760 से 3715 रुपये प्रति कुंतल तय की गई थीं, जबकि निजी बीज कंपनियों की औसत दरें 2500 से 3500 रुपये के बीच हैं। नए निर्णय के अनुसार किसानों को गुणवत्तायुक्त सभी श्रेणी के विभागीय आलू बीज की दरों में 800 रुपये प्रति कुंतल की छूट मिलेगी। शोध संस्थाओं और सरकारी संस्थानों को यह लाभ लागू नहीं होगा। इसके बाद सभी विभागीय बीज की दरें 1960 रुपये से 2915 रुपये प्रति कुंतल के बीच रहेंगी।मंत्री ने कहा कि यह निर्णय किसानों को आलू की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगा और गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता से प्रदेश में आलू उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जनपदों में यह लाभ शीघ्र किसानों तक पहुंचाया जाए और बीज वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी तथा समयबद्ध रूप से संपन्न कराई जाए।वर्तमान वर्ष में उद्यान विभाग के पास 41,876 कुंतल आलू बीज भंडारित हैं। यह बीज नकद मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे आगामी वर्षों के लिए बीज उत्पादन कर सकें। उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख आलू उत्पादक राज्य है, जहां लगभग 6.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की बुवाई होती है और लगभग 26 लाख मीट्रिक टन बीज की आवश्यकता होती है। प्रदेश देश के कुल आलू उत्पादन का 30 से 35 प्रतिशत हिस्सा उत्पादन करता है, जो अर्थव्यवस्था, रोजगार और पोषण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।मंत्री सिंह ने कहा कि योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक किसान को गुणवत्तायुक्त बीज सुलभ दरों पर उपलब्ध हो, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत हो। उन्होंने किसानों से कहा कि वे अपने संबंधित जनपदीय उद्यान अधिकारी से संपर्क कर नकद मूल्य पर विभागीय बीज प्राप्त कर आगामी वर्षों के लिए बीज तैयार करें, जिससे प्रदेश में आलू उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि सुनिश्चित होगी।