(लखनऊ)जनता दर्शन में उमड़ा जनसैलाब, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सुनी लोगों की समस्याएं
- 29-Sep-25 12:00 AM
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लखनऊ 29 सितंबर (आरएनएस ): प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अपने लखनऊ कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए सैकड़ों फरियादियों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनीं। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए।जनता दर्शन में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा शामिल हुए। फरियादियों की ओर से रखी गई समस्याओं में भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामले, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, बिजली-पानी, पुलिस कार्रवाई, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने कहा कि जनता दर्शन आमजन से सीधे संवाद का माध्यम है, जिससे जमीनी हकीकत सामने आती है। जरूरतमंद और पात्र लोगों को हर संभव सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि हर पीडि़त को समयबद्ध राहत मिलनी चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने उत्पीडऩ और भूमि कब्जे के मामलों को गंभीरता से लेने और जहां आवश्यक हो, कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री स्वयं फरियादियों के पास जाकर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते रहे। महिलाओं, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की समस्याओं को उन्होंने प्राथमिकता पर लिया और अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक समस्या का ऐसा समाधान किया जाए जिससे पीडि़त व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट हो और उसे बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।जनता दर्शन में लगभग तीन दर्जन से अधिक जिलों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुँचे। उप मुख्यमंत्री ने गोंडा, मिर्जापुर, मेरठ, अंबेडकरनगर, श्रावस्ती, बाराबंकी और कौशांबी के जिलाधिकारियों तथा वाराणसी के पुलिस आयुक्त और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। भूमि विवाद से जुड़े प्रकरणों में उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर कार्रवाई करने को कहा।उन्होंने उपस्थित लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है और कोई भी पीडि़त निराश नहीं लौटेगा।
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