(लखनऊ)नीदरलैंड में अत्याधुनिक कृषि तकनीकों का अध्ययन कर यूपी में उद्यानिक खेती को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने की तैयारी

• 27-Sep-25 12:00 AM

लखनऊ ,27 सितंबर (आरएनएस)। प्रदेश के उद्यान, कृषि, विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने औद्यानिक खेती में आधुनिक तकनीकों को अपनाकर उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से नीदरलैंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां की विश्वप्रसिद्ध फार्मिंग तकनीकों, बीज प्रबंधन, उत्पादन विधियों और ग्लास हाउस खेती का गहन अध्ययन किया।मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि नीदरलैंड में उन्नत बीजों और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से केवल आधा किलो मिट्टी में 16 से 18 फीट ऊँचे मिर्च के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने वहां के बीज विक्रेताओं से संवाद स्थापित कर उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की जानकारी प्राप्त की। इन बीजों को सूरीनाम से आयात कर उत्तर प्रदेश के राजकीय फार्मों पर पौध तैयार की जा सकती है, जिससे किसानों को सस्ती दरों पर उच्च गुणवत्ता की पौध उपलब्ध कराई जा सकेगी।मंत्री ने नीदरलैंड के प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ग्लास हाउस का भी अवलोकन किया, जहां अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से हरी व लाल मिर्च, खीरा, टमाटर और फूलों की खेती की जा रही है। इन ग्लास हाउसों में क्लाइमेट कंट्रोल, ड्रिप इरिगेशन, सेंसर तकनीक, कीट प्रबंधन और परागण प्रणाली जैसे उन्नत उपाय अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक ग्लास हाउस में एक पौधे से करीब 24 किलो तक उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है, जो पारंपरिक खेती की तुलना में कई गुना अधिक है।उद्यान मंत्री ने वहां की फूलों की नर्सरियों का भी भ्रमण किया, जहाँ संरक्षित खेती के रूप में लगभग 50 एकड़ क्षेत्रफल में ग्लास हाउस स्थापित हैं। इन नर्सरियों में जल प्रबंधन और पौधों की आवश्यकतानुसार नियंत्रण व्यवस्था द्वारा हर मौसम में उच्च गुणवत्ता की खेती की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन फूलों की अत्यधिक मांग और बेहतर मूल्य मिल रहे हैं।मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि यदि ऐसी तकनीकों को उत्तर प्रदेश के किसानों तक पहुँचाया जाए, तो न केवल कृषि उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि होगी, बल्कि किसान अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर अधिक आय अर्जित कर सकेंगे। इसके लिए प्रदेश के राजकीय फार्मों पर इन तकनीकों से पौध तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है।