(लखनऊ)मुख्यमंत्री पुलिस स्मृति दिवस-2024Ó कार्यक्रम में हुए सम्मिलित
- 21-Oct-24 12:00 AM
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कानून-व्यवस्था सुधार और सुरक्षा की भावना बढ़ाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता-मुख्यमंत्री लखनऊ 21 अक्टूबर (आरएनएस ) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्तव्य पथ पर प्राणोत्सर्ग करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के वीर शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज हम सभी देश के समस्त शहीद पुलिसजन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए प्राणों का बलिदान देकर अप्रतिम कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश पुलिस के सभी सदस्य पूरी ईमानदारी, कर्तव्य परायणता तथा जनसेवा की भावना से कार्य करते हुए, राज्य की जनता के मन में सुरक्षा की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने में सहयोग करेंगे।मुख्यमंत्री ने आज यहां रिजर्व पुलिस लाइन्स में पुलिस स्मृति दिवस-2024Ó के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पुलिस शहीद स्मारक स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित किया तथा शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों से भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने स्मृति परेड की सलामी ली तथा शोक पुस्तिका प्राप्त की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के भी 02 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। पुलिस कर्मियों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरन्तर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता रहेगा।मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस जन के परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी तत्परता के साथ प्रतिबद्ध है। पुलिस जन ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी रात-दिन अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने एवं विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए किये गये प्रयास में सराहनीय भूमिका निभाई है। इस वर्ष अयोध्या में भगवान श्री रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सकुशल तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने में प्रदेश पुलिस बल का उल्लेखनीय योगदान रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की कर्तव्यपालन के दौरान मृत्यु होने पर विभिन्न प्रकार की शिकायतें शासन के पास उपलब्ध होती रहती हैं। उसी क्रम में उन कर्मियों के परिजनों खासकर कर्मी की पत्नी और माता-पिता के जीवित नहीं रहने की दशा में शासनादेश में वर्णित व्यवस्था अनुसार मृतक/शहीद के परिवार को पूर्ण धनराशि नहीं मिलने की समस्या के बारे में उन्हें अवगत कराया गया। इस पर विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान शासनादेश को संशोधित करते हुए अनुग्रह की सम्पूर्ण धनराशि 25 लाख रुपये या 50 लाख रुपये जैसा कि अनुमन्यता है, पूर्णत: मृतक/शहीद की पत्नी या माता-पिता या जो भी कानूनी वारिस हो उसे उपलब्ध करायी जाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल के समस्त कर्मियों को वर्दी भत्ता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। पिछली बार वर्ष 2019 में इस भत्ते में बढ़ोत्तरी की गयी थी। वर्तमान परिवेश में वर्दी की खरीद और रख-रखाव में आ रहे खर्च को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावानुसार इसमें बढ़ोत्तरी किये जाने की घोषणा की गई है। इसमें आने वाले कुल खर्च में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसमें 58 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा, जिसका वहन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग के कार्य की आकस्मिकता के कारण मुख्य आरक्षी और आरक्षी के लिए बैरक में रहना प्राविधानित है। लगभग 01 लाख से ज्यादा ऐसे कर्मियों के लिए पूर्व में पुलिस एकोमोडेशन अलाउंस की व्यवस्था की गयी थी। इस भत्ते में प्रस्तावानुसार बढ़ोत्तरी की घोषणा की गई है। इससे पुलिस बल के 25 प्रतिशत से ज्यादा अल्प वेतनभोगी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस पर होने वाले 47 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च का वहन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस में खेलकूद को और आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। कुशल खिलाडिय़ों की भर्तियां नियमित की गयी हैं, जिससे कुशल खिलाडिय़ों की संख्या बढ़कर 1,000 से ज्यादा हो गयी है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय खेलकूद में ज्यादा पदक जीतकर इन खिलाडिय़ों ने प्रदेश का मान-सम्मान बढ़ाया है। इस क्रम को निरन्तरता प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस बजट में जो 70 लाख रुपये प्राविधानित किये गये थे, वह अब पर्याप्त नहीं हैं। अत: इसको अगले वित्तीय वर्ष के बजट में बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किए जाने की घोषणा की गई है, जिससे इन खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण, ट्रेनर, फीजियो, आहार, खेल उपकरण की बेहतर व्यवस्था की जा सके।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 से पुलिस के लिए बहुमंजिले आवासीय और प्रशासनिक भवन निर्मित किए गए हैं। अभी इनकी संख्या 200 के लगभग हो गयी है, आगे और भी निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं। इन भवनों में लगे लिफ्ट, अग्निशमन उपकरण, सोलर संयंत्र, मल-जल प्रक्रिया संयंत्र के रख-रखावों के लिए कालान्तर में धन की आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्होंने 1,380 करोड़ रुपये के कॉर्पस फण्ड की भी घोषणा की, जिससे इन भवनों का रख-रखाव बेहतर तरीके से हो सके। साथ ही, जैसा प्रस्तावित किया गया है कि अन्तरराष्ट्रीय आयोजनों में लगने वाले पुलिस बलों पर आने वाले खर्च को नियमित करने के लिए यथा प्रस्तावित शुल्क लगाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जो पुलिस महानिदेशक के अधीन रहेगा और उसका इस्तेमाल प्रस्तावित की जाने वाली कॉर्पस नियमावली के अन्तर्गत किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों, केन्द्रीय अद्र्धसैनिक बलों एवं अन्य प्रदेशों के अद्र्धसैनिक बलों तथा
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