(लखनऊ)मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नवनियुक्त अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के पदाधिकारियों के साथ बैठक

• 08-Oct-24 12:00 AM

लखनऊ 8 अक्टूबर (आरएनएस ): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्षों तथा सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में आयोग के गठन के उद्देश्यों, दायित्वों और अधिकारों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में अंत्योदय के लक्ष्य के साथ सतत और समावेशी विकास के लिए कार्य किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों के द्वार तक पहुँच रही है। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के नेतृत्व में सदस्यों की टीमें बनाकर पहले चरण में मंडल मुख्यालय और दूसरे चरण में जनपद स्तर पर क्षेत्र भ्रमण करने की आवश्यकता है। इस दौरान समाज के लोगों से संवाद स्थापित किया जाना चाहिए।मुख्यमंत्री ने छात्रावास का भ्रमण करने और वहां की साफ-सफाई तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों से संवाद बनाकर उनकी मन स्थिति का आकलन करने का भी सुझाव दिया गया। **मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना** के तहत विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही नि:शुल्क कोचिंग की वस्तु स्थिति और सफलता दर का आकलन करना भी आवश्यक बताया गया।उन्होंने कहा कि आयोग को केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराना चाहिए। विशेष रूप से मुसहर, थारू, चेरो, सहरिया जैसी जनजातियों को सभी प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हुए शत-प्रतिशत सेचुरेशन की दिशा में बढऩे की जरूरत है।मुख्यमंत्री ने प्रशासन से समन्वय बनाकर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के साथ घटित होने वाली घटनाओं पर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोग के पदाधिकारियों को नियमित बैठकें आयोजित कर मामलों का निस्तारण करना चाहिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपदों के वरिष्ठ अधिकारियों को जोड़ते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।मुख्यमंत्री ने आयोग के कार्यालय में उचित मैकेनिज्म बनाकर कार्य करने का सुझाव दिया। उन्होंने कार्यालय में बैठने की उचित जगह, स्वच्छता, आवश्यक कर्मचारियों, और शिकायतकर्ताओं के लिए पृथक-पृथक टॉयलेट की व्यवस्था को तत्काल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 56 लाख से अधिक गरीब आवासहीन परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए हैं। **मुख्यमंत्री आवास योजना** के तहत कोल, सहरिया, और थारू समेत लगभग सभी जनजाति परिवारों को शत-प्रतिशत आवास उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** के तहत 1 करोड़ 86 लाख रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं, और उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला पहला राज्य बना है। इसके साथ ही, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से संबंधित बच्चों की स्कॉलरशिप में कई गुना वृद्धि की गई है।