(विष्णुगढ़)सांसद मनीष जायसवाल से मिले कोनार डैम के विस्थापित, सुनाई अपनी पीड़ा

• 08-Jan-25 12:00 AM

-सांसद ने मिनी सर्वे कराते हुए दाखिल खारिज कर मालिकाना हक देने हेतु दिया निर्देशविष्णुगढ़ 8 जनवरी (आरएनएस)। विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत दामोदर घाटी निगम कोनार डैम के विस्थापितों ने हजारीबाग लोकसभा सांसद मनीष जयसवाल से मुलाकात कर अपने कई वर्षों से चल रही समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान सांसद श्री जयसवाल को बताया कि दामोदर घाटी निगम के विस्थापितों की सबसे अहम समस्या डीवीसी परियोजनाओं के विस्थापित लोगों के पुनर्वास की है। अन्य परियोजनाओं की तरह डीवीसी ने कोनार बांध परियोजना के निर्माण के लिए ग्रामीणों को उजाड़ दिया। उजाड़े गए लोगों को विभिन्न मौजों में ऐसे दस्तावेजों के साथ बसाया गया, जिन्हें राज्य सरकार ने पिछले भूमि सर्वेक्षण के दौरान स्वीकार ही नहीं किया। पुनर्वासित लोग ऐसी भूमि पर रह रहे हैं जो या तो दूसरों के नाम पर या वन या डीवीसी के नाम पर दर्ज है। डीवीसी जैसी परियोजना के निर्माण के कारण विस्थापितों ने अपनी पैतृक संपत्ति खो दी और भूमिहीन हो गए। पिछले 70 वर्षों या उससे अधिक समय से शरणार्थी की तरह रहने को विवश हैं। तत्पश्चात सांसद मनीष जयसवाल, डीवीसी के भूअर्जन डॉयरेक्टर राजेश पाठक सहित कोनार डैम के सैकड़ों विस्थापितों के बीच समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया और 70 साल पुराने समस्या को समाधान कैसे हो इस पर बारीकी से सुझाव भी दिए। सांसद द्वारा मिनी सर्वे कराते हुए दाखिल खारिज के बाद और साथ में फॉर्म 12 को भर कर विस्थापितों को मालिकाना हक देने की सख्त हिदायत दी गई। विस्थापितों के द्वारा मूलभूत सुविधाओं को लेकर मांग पत्र भी सौंपा गया, जिसमें पुनर्वासित लोगों को आवंटित भूमि का अपने नाम पर तत्काल म्यूटेशन किया जाए, प्रत्येक पुनर्वासित परिवारों को प्रमाण पत्र जारी करना, स्थायी रोजगार प्रदान करने के संबंध में झारखंड नीति को तत्काल लागू करना, भूमि खोने वालों को निगम की नीति के अनुसार छोटे-मोटे ठेके प्रदान करना, विस्थापित गांवों में बिजली, पेयजल और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा सहित आय पैदा करने वाली योजनाओं का कार्यान्वयन करना, विस्थापित लोगों के अलावा अन्य को डीवीसी क्वार्टर पट्टे पर देने की नीति को तत्काल रद्द करना, दाखिल खारिज करने के साथ मिनी सर्वे करा कर दिया जाय, एसआईपी (सीएसआर) के कर्मियों को 6 घंटे का कार्य 35 वर्षों से दिया जा रहा है और वेतन में मांग 9250 जो कि न्यूनतम मजदूरी से कम है शामिल हैं। इन सभी मांगों सहित अन्य मांगों पर सफल वार्ता हुई। सांसद मनीष जयसवाल ने मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी सभी समस्याओं के निवारण करने का आश्वासन दिया। मौके पर पूर्व मुखिया कैलाश महतो, जितेंद्र यादव सांसद प्रतिनिधि बोकारो, सुशील महतो, समाजसेवी विस्थापित संघ सह कोर कमेटी अध्यक्ष सुरेश राम, विस्थापित महेंद्र महतो उर्फ माही पटेल, कौशल कुमार महतो, योगेश्वर सिंह दुगु सिंह, गंगाधर कुमार महतो, टेकलाल महतो समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।