(श्रावस्ती)सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चिंतित शिक्षकों ने, सांसद को सौंपा ज्ञापन

• 30-Sep-25 12:00 AM

श्रावस्ती 30 सितंबर (आरएनएस )। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को जिलाध्यक्ष विनय कुमार पांडेय व जिला मंत्री सत्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में श्रावस्ती लोकसभा सांसद चौधरी राम शिरोमणि वर्मा से उनके कटरा श्रावस्ती आवास पर मिला। प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सांसद को सौंपते हुए शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया।संघ ने बताया कि 1 सितम्बर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (ज्म्ज्) उत्तीर्ण करने का निर्णय सुनाया है। यह निर्णय भूतलक्षीध्पूर्व प्रभावी है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है। संघ का कहना है कि 10 अगस्त 2017 को भारत सरकार ने शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन करके इसे पूर्व प्रभाव से लागू कर दिया था, जबकि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुरूप ही शिक्षकों की नियुक्तियां की गई थीं। उत्तर प्रदेश में एक्ट लागू होने के बाद से ज्म्ज् धारक शिक्षकों को ही नियुक्त किया जा रहा है। संगठन ने सांसद से मांग की कि वे प्रधानमंत्री व भारत सरकार के शिक्षा मंत्री से अधिनियम में पुन: संशोधन कराकर वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे अनुभवी शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने हेतु प्रभावी पैरवी करें। प्रतिनिधि मंडल को सांसद चौधरी राम शिरोमणि वर्मा ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सरकार के समक्ष रखा जाएगा और उचित समाधान का प्रयास किया जाएगा।