(सिरसा)पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली व निशानदेही से जनता को मिलेगा घर बैठे लाभ: सांसद सुभाष बराला

• 29-Sep-25 12:00 AM

- डिजिटल व्यवस्था से तहसीलों में आएगा व्यापक बदलाव : सांसद बराला- राजस्व विभाग की चार सेवाएं हुई डिजिटल, जिला स्तरीय कार्यक्रम में सांसद सुभाष बराला रहे मुख्यातिथिसिरसा, 29 सितंबर (आरएनएस)। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि राजस्व विभाग की चार सेवाओं का डिजिटलाइजेशन का कार्य व्यापक परिवर्तन लाने का काम करेगा। पेपरलेस रजिस्ट्री, निशानदेही प्रणाली से जनता को मिलेगा घर बैठे लाभ मिलेगा और काम में तत्परता व पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली व व्हाट्सएप चैटबोट से कार्य में पारदर्शिता के साथ-साथ आमजन को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं काटने होंगे बल्कि घर बैठे ही उन्हें ज्यादातर कार्य करने में मदद मिलेगी।वे सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में राजस्व विभाग की चार सेवाओं के डिजिटलाइजेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के बाबैन में योजना की शुरुआत की और इसका लाइव प्रसारण सिरसा के लघु सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में भी दिखाया गया। इसके अलावा उपमंडल व तहसील रानियां में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त शांतनु शर्मा, एसडीएम राजेंद्र कुमार, जिला राजस्व अधिकारी संजय कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष यतिंद्र सिंह एडवोकेट, चेयरमैन देव कुमार शर्मा, अमन चोपड़ा, हनुमान कुंड्ड, रोहताश जांगड़ा, वीरेंद्र तिन्ना, पार्षद सुमन शर्मा, बिमला सिंवर, सुमन सैनी, सागर केहरवाला, गुरदेव सिंह राही, अमर सिंह घोटिया आदि गणमान्य व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।मुख्यातिथि श्री बराला ने कहा कि राजस्व विभाग में नई व्यवस्था लागू करने से तहसीलों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कोई भी व्यक्ति राजस्व संबंधी कार्यों के बारे में व्हाट्सएप चैब बोट से ही पूरी जानकारी हासिल कर सकता है। जमीन की खरीद फरोख्त के दौरान उसे घर बैठे पूरा रिकॉर्ड हासिल हो जाएगा। केवल रजिस्ट्री के दौरान क्रेता और विक्रेता को तहसील में जाना होगा। उन्होंने कहा कि दूसरा बड़ा बदलाव जमीन की पैमाइश को लेकर आएगा। अब तक जरीब से पैमाइश की जाती थी, जिसमें कमियां रहने की शिकायत होती थी, लेकिन अब सारा ऑनलाइन होगा और इससे जमीन की पैमाइश के विवाद कम होंगे। उन्होंने कहा कि जमीन के बंटवारे से संबंधित मामलों में वर्षों लग जाते थे और इनका निपटारा फिर भी नहीं हो पाता, लेकिन नई व्यवस्था में पूरे मामले में मॉनिटरिंग रहेगी और फैसले जल्द आए इसके लिए हर केस की समीक्षा डिजिटल रूप से होगी। उन्होंने कहा कि शासन का असली अर्थ जनता की सेवा करने से है, इसलिए वर्तमान सरकार ने पारदर्शी तरीके से घर बैठे योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार ने जो व्यवस्थाएं लागू की है, उनमें सर्वोपरि ध्यान आम जनमानस का रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने तीव्र गति से इस दिशा में काम किया है और आज भी लगातार काम कर रहे हैं।