(सिरसा)बीकेई व जिला प्रशासन की मीटिंग में किसानों की कई समस्याओं का हुआ समाधान: लखविंदर सिंह औलख

• 04-Oct-23 12:00 AM

सिरसा 4 अक्टूबर (आरएनएस)। किसानों की मांगों को लेकर भारतीय किसान एकता बीकेई के पदाधिकारी व जिला प्रशासन के अधिकारियों की मीटिंग सीटीएम की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय सिरसा में हुई। इस मीटिंग में कृषि विभाग, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी, एलडीएम बैंक प्रमुख सिरसा, बिजली विभाग, एमआई काडा विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रकाश ममेरा, अंग्रेज सिंह कोटली, नथा सिंह झोरड़ रोही, भरत सिंह गोदारा, विपन नैन, गुरलाल सिंह भंगू, हनुमान न्योल, पूर्व सरपंच जगदीश गोदारा, वीर सिंह, लखविंदर सिंह लीला, जुगलाल सहित किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने बीकेई प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख की अध्यक्षता में किसानों की मांगें रखी। किसानों के खरीफ -2020 बकाया मुआवजा, खरीफ -2022 का ओढ़ां ब्लॉक का बकाया बीमा क्लेम, रबी-2023 का ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का बकाया बीमा क्लेम पर अधिकारियों से बात हुई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि ओढ़ां ब्लॉक का खरीफ -2022 का बकाया बीमा क्लेम इसी सप्ताह आ जाएगा। खरीफ -2020 के बकाया मुआवजा की राशि जो मार्च 2023 में सरकार के पास वापस चली गई थी, वह भी जल्द किसानों को जारी की कर दी जाएगी व रबी 2023 गेहूं, सरसों, जौ इत्यादि फसलों का बीमा क्लेम ओढ़ां ब्लॉक के बीमा क्लेम जारी होने के 10 दिन बाद जारी कर दिया जाएगा। उसमें जिन किसानों ने अपनी फसल खराबे के फॉर्म भरकर दिए थे, उनका बीमा क्लेम पहले आएगा दूसरे किसानों का क्रॉप कटिंग के हिसाब से उसके थोड़े दिन बाद आएगा। औलख ने प्रशासन से कहा कि रबी सीजन की बिजाई के लिए किसानों को डीएपी व यूरिया खाद की किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शहर, कस्बा व गांवों के सभी खाद विक्रेता अपनी दुकानों के बाहर खाद की स्टॉक का विवरण रखें, किसी भी किसान को डीएपी व यूरिया के साथ अन्य उत्पाद टैगिंग करके ना दिया जाए। इफको, कृभको व सहकारी समिति पर खाद की बिक्री बिना किसी टैगिंग के की जाए, जिसपर उप कृषि निदेशक सुखदेव सिंह ने कहा कि सभी खाद विक्रेताओं को नोटिस जारी कर दिया गया है। सभी दुकानदार खाद के स्टॉक का विवरण अपडेट रखेंगे, किस को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। औलख ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्योरा दोबारा खोला जाए, जिस पर सीटीएम सिरसा ने भरोसा देते हुए कहा कि जल्द ही यह पोर्टल दोबारा खोल दिया जाएगा, जिससे कि किसान अपनी फसल का पंजीकरण करवा सकेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए बीमा प्रीमियम राशि भरी थी, उन किसानों को खराब हुई फसल का बीमा क्लेम देने की बजाये उनकी बीमा प्रीमियम राशि से कई महीनों बाद वापस आ रही है, उसके लिए एलडीएम बैंक ने कहा कि वह एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के साथ बातचीत कर रहे हैं। जल्द ही इस समस्या का समाधान करेंगे। सभी किसानों ने अपने-अपने क्षेत्र की मांगें, रखी जिन पर खुलकर चर्चा हुई और उनका समाधान करने के लिए प्रशासन ने आश्वासन दिया। एमआई काडा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पानी की डिग्गियों की बकाया राशि केंद्र सरकार से पास होते ही किसानों को जारी कर दी जाएगी।