(सिरसा)मुख्य सचिव व सभी विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे की हुई मीटिंग: लखविंदर सिंह औलख

• 10-Sep-25 12:00 AM

सिरसा 10 सितंबर (आरएनएस)। बीकेई प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने प्रेस को बयान जारी करते हुए बताया कि किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव राजेश खुल्लर व सभी विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ सोमवार को चंडीगढ़, हरियाणा भवन में चली लंबी वार्ता में किसानों, मजदूरों को कई मुद्दों पर सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद जगी है। लखविंदर सिंह औलख ने बताया कि किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा से जुड़े हरियाणा प्रदेश के विभिन्न 10 जिलों से किसान प्रतिनिधियों जिनमे मनदीप नथवानए लखविंदर सिंह औलख, अमरजीत सिंह मोहड़ी, जगदीप सिंह औलख, जगबीर घसौला, प्रिंस वडै़च, धीरज गाबा, अशोक बलिहारा, दलबीर सिंह और सूरजभान ने अपने-अपने क्षेत्र की विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री मुख्य सचिव राजेश खुल्लर के समक्ष मुख्य मांगें रखी, जिसमें नवंबर 2020 से लेकर अब तक किसान आंदोलनों व चुनावों के दौरान किसानों पर दर्ज सभी मुकदमों को रद्द करने की मांग रखी, जिसमें तुरंत प्रभाव से मुकदमे रद्द करने के लिए एडीजीपी संजय सिंह को नियुक्त किया गया है। बाढ़, भारी बरसात और जल भराव से हरियाणा में खरीफ की फैसले बर्बाद हो गई है, जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा करवा रखा है, उन्हें 100 प्रतिशत बीमा क्लेम दिया जाए और मुआवजे से पोर्टल व जटिल वेरिफिकेशन प्रक्रिया की बजाय सरल तरीके से वेरिफिकेशन की जाए, जिसके लिए मुख्य सचिव ने ड्रोन द्वारा वेरीफिकेशन करवाने का आश्वासन दिया, जिससे नुकसान से प्रभावित सभी किसानों को मुआवजा मिल सके, धान और बाजरा की खरीद को 15 सितंबर से चालू किया जाए और खरीद के दौरान नमी के नाम से मनमानी कटौती को बंद करके निर्धारित मांन दंडो के अनुसार जिसमें 17 प्रतिशत नमी वाले धान की खरीद एमएसपी पर सुनिश्चित की जाए और उसके बाद 1 प्रतिशत पर प्रति क्विंटल 1 किलो की कटौती की जाए, डीएपी यूरिया खाद में कालाबाजारी व टैगिंग को रोका जाएगा, किसानों को पोर्टल-पोर्टल के खेल से दूर रखा जाए। सभी फसलों के बीजों पर प्राइवेट कंपनियां मनमर्जी से एमआरपी लिखती हैं, उस पर भी अंकुश लगाया जाएगा, संशोधित सीड्स और इंसेंटिसाइड एक्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा, निम्न क्वालिटी, प्रतिबंधित, डुप्लीकेट व अवैध कीटनाशक, फर्टिलाइजर व बायोफर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों व विक्रेताओं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कृषि विभाग व लेबोरेटरी में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे, कृषि उत्पादों के मार्केट से लिए गए नमूनों की जांच के लिए ऑनलाइन कोडिंग की जाएगी जिससे कि उत्पाद की गुणवत्त्ता की सही जांच हो सके। धान में फिजी वायरस और कपास में गुलाबी सुंडी को प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जाए, जल भराव की समस्या के समाधान के लिए मुख्य सचिव ने नदी, नाले, नहरों की सफाई व्यवस्था रखरखाव संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए सतबीर कादयान को निर्देश दिए। मंडी में अनाज तुलाई के दौरान हेरा फेरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ट्यूबवैल कनेक्शन देने में काडा की शर्त को जिले की बजाय गांव स्तर पर नियम बनाने का आश्वासन दिया क्या है, जिससे अनावश्यक प्रतिबंधों से छुटकारा मिलेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम भरने की तारीख तय है, इसी प्रकार फसलें खराब होने पर बीमा क्लेम देने की तारीख निर्धारित होनी चाहिए और नुकसान के आंकलन के लिए ब्लॉक, गांव की जगह प्रति एकड़ इकाई लागू की जाए, जिस पर मुख्य सचिव ने मुआवजा देने की समय सीमा निर्धारित करने का नियम लागू करने की बात कही। प्रदेश के किसानों की सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित की जाए इत्यादि मांगों पर मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के साथ चली लंबी वार्ता में किसानों को सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। अगर उपरोक्त मांगों को सही समय पर लागू नहीं किया जाता है तो किसान आंदोलन के लिए दोबारा से मोर्चा खोलेंगे।