ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है, तो उसमें हाय तौबा क्यों : रवि शंकर प्रसाद

• 31-Oct-23 02:51 AM

नई दिल्ली , 31 अक्टूबर (आरएनएस)। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने ईडी द्वारा सीएम अरविन्द केजरीवाल को समान जारी होने पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है, तो उसमें हाय तौबा क्यों मची हुई है? ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, नेताओं और अन्य सहयोगियों का कुकृत्य और भ्रष्टाचार का परिणाम है। प्रसाद ने कहा कि आम आदमी आदमी पार्टी, सीएम अरविंद केजरीवाल एवं उनके मंत्रियों-नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार व शराब  घोटाला किया गया है तो सीबीआई और ईडी द्वारा जांच की जा रही है, जो पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करके आम आदमी पार्टी खुद को खत्म कर रही है और दूसरों पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। प्रसाद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए यह कहावत चरितार्थ होता है कि “बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होए।“ जब ‘आप’ ने भ्रष्टाचार का पेड़ बोया और फल खा रहें हैं, तो कानूनी कार्रवाई होगी ही। आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार परत दर परत खुली है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सभी सदस्य बार बार कहते थे कि ये मामला फर्जी है। इस मामले में मनीष सिसोदिया बीती फरवरी से जेल में हैं, उनकी जमानत अर्जी पहले लोअर कोर्ट से, फिर हाइकोर्ट से और अब सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है, लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस महाघोटाले के स्पष्टीकरण में एक भी शब्द नहीं कहा। घोटाले करो आप, पैसे का हेरफेर करो आप, जांच हो आपकी, आपके नेताओं को जमानत न दे अदालत तो आप दूसरों पर इसका दोष कैसे मढ़ सकते हो। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह बात साबित होती है कि शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है।रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनीष सिसोदिया के बेल रिजेक्ट होने के बाद से आप नेता आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भाजपा आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। सच्चाई यह है कि अन्ना हजारे आंदोलन से निकली “आप” दिल्ली में सरकार बनाने के बाद से घोटाले पर घोटाले करके खुद को ही खत्म करना चाहती है।मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट के आदेश को शराब घोटाले होने की पुष्टि करार देते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि केजरीवाल सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फरवरी 2022 से शराब घोटाला करने के आरोप में जेल में हैं। लोआर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा केजरीवाल सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन सहित कई नेता जेल में हैं। लेकिन आज तक सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब महाघोटाले पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। केजरीवाल जी इन घोटालों पर बार-बार यही कहते हैं कि यह बिल्कूल झूठा और बेबुनियाद है और फंसाने की साजिश है।दिल्ली के शराब घोटाले को याद कराते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने नयी शराब नीति बनाने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया। केजरीवाल सरकार के तत्कालीन शिक्षा एवं आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के प्रमुख थे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई और चर्चा हुई, इसके बाद शराब घोटाले में दक्षिण की शराब कंपनियों की एंट्री हुई। बिचौलियों के माध्यम से काम शुरू हुआ। सीएम अरविंद केजरीवाल शराब कंपनियों को बताते हैं कि यह बिचौलिया मेरा आदमी है, आप उससे बात करो। ये सारी बातें आज के दैनिक अखबारों में छपी है। सीबीआई और ईडी भी शराब घोटालें की जांच कर रही है। आदलत में इस मामले को लेकर चार्जशीट भी फाइल हो गयी है।भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया कि सीएम अरविंद केजरीवाल के आशीर्वाद के बगैर इतनी बड़ी शराब घोटाला हो सकती है, क्या? इतनी बड़ी शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल के जानकारी के बगैर हो ही नहीं सकता है। साफ था कि बिचौलियो के माध्यम से बात करो और शराब घोटाला करो। इस मामले को लेकर जब आमने सामने बातचीत संभव नहीं हुआ, तब फेसटाइम के माध्यम से बातचीत हुई। इसके बाद लॉबी बनाकर शराब घोटाला किया गया। कानून के अनुसार परिस्थितिजन साक्ष्य और संदिग्ध परिस्थितिक साक्ष्य उपलब्ध है। प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल रिजेक्ट करते हुए कहा है कि विजय नायर और शराब कारोबारियों के सदस्यों ने अलग-अलग बैठक कर नई शराब नीति का प्रारूप तैयार करने में भूमिका अदा की है। जिसमें शराब कमीशन को बढ़कार 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत कर दिया गया। दिल्ली के 85 प्रतिशत शराब बाजार पर शराब माफिया को सौंप दिया गया। दस महीने के अंदर शराब के थोक कारोबारी 7 प्रतिशत अतिरिक्त कमीशन लिया जो 338 करोड़ रुपए है। भ्रष्टाचार की इस राशि पर कहीं कोई चुनौती नहीं दी गयी है। नई शराब नीति इस तरह से तैयार किया गया था कि शराब के कुछ थोक कारोबारियों को चयनित किया जा सके, ताकि वे रिश्वत और किकबैक दे सके।

 सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल रिजेक्ट करते हुए यह भी कहा कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर द्वारा तैयार 30 पेज के नई शराब नीति का ड्राफ्ट सौंपा था। मुख्यमंत्री आवास पर ड्राफ्ट सौंपने के वक्त मनीष सिसोदिया ने सीएम केजरीवाल को नया ड्राफ्ट रिपोर्ट बन गया है, इसे ही फाइनल करीए। प्रसाद ने कहा कि उस वक्त गोव विधानसभा का चुनाव था और उसके बाद पंजाब विधानसभा चुनाव होना था। ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल जी का शराब माफिया से डील हुई थी कि आम आदमी पार्टी को मदद करो और उसके बदले शराब माफिया को जबरदस्त फायदा पहुंचा देंगे। पकड़े गए तो नई शराब नीति को खत्म कर देंगे और नहीं पकड़े गए तो मजे ही मजे। केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई हो रही है तो हाय-तौबा मचा रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में ईमानदारी और भ्रष्टाचारी का सर्टिफिकेट बांटते थे। आम आदमी पार्टी ने देश के लोकतंत्र में जनता को धोखा दिया है, केजरीवाल ने “कहा कुछ और” और “किया कुछ और।” उनके कथनी और करनी में अंतर है।