
टीएमसी सरकार बंगाल में घुसपैठियों को बसा रही है: भूपेंद्र यादव
- 10-Jun-25 03:12 AM
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0-केन्द्रीय मंत्री का दावा, राहुल गांधी चुनाव के लिए झूठ परोस रहे हैं
कोलकाता,10 जून (आरएनएस)।। महानगर कोलकाता के दौरे पर आये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बंगाल की ममता सरकार पर जमकर जुबानी हमले किए और तृणमूल सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी की सरकार राज्य में घुसपैठियों को बसाने में मदद कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं, तब से महिलाओं पर हमले बढ़ गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को नरेन्द्र मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने के मौके पर कोलकाता आये और सरकार की उपलब्धी बता रहे थे। उन्होंने मुर्शिदाबाद, माल्दा और सन्देशखाली जैसे इलाकों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन स्थानों पर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं, वह राष्ट्रीय शर्म का विषय है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला मुख्यमंत्री की सरकार ने इन घटनाओं पर आंखें मूंद लीं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, बंगाल में ऐसा कोई महीना नहीं गुजरता जब महिलाओं पर हमले की घटनाएं सामने न आएं। जब मुर्शिदाबाद में लोगों के घर जलाए जा रहे थे और महिलाओं व बच्चों को निशाना बनाया जा रहा था, तब राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और राज्य में हालात सामान्य करने व लोगों को सुरक्षा देने के लिए कदम उठाने पड़े। चुनाव बाद बंगाल में विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई हिंसा के बारे में यादव ने कहा कि बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, श्यामाप्रसाद मुखर्जी और सत्यजीत रे की धरती है। बंगाल की जनता 2026 में इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। इस दौरान यादव ने एसएससी नियुक्ति घोटाले और करीब 26,000 शिक्षकों की नौकरी जाने का मुद्दा भी उठाया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर लगाए गए 'मैच फिक्सिंग' के आरोपों पर तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हार स्वीकार करने के बजाय लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं।कांग्रेस नेता पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। यादव ने कहा कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि वह खुद उस चयन समिति का हिस्सा हैं जो इस प्रक्रिया को तय करती है। यह सरासर पाखंड है। उन्होंने यह भी बताया कि पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष की राय को बाकायदा दर्ज किया जाता है।
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