ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बंगाल को धनराशि रोकने का गंभीर आरोप लगाया

• 16-Jun-25 12:47 PM

कोलकाता,16 जून (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य विधानसभा में केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से जानबूझकर बंगाल को मिलने वाले फंड को रोक रही है. उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में केंद्र की ओर से मितव्ययी योजनाओं जैसे एमजीएनआरईजीए, प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण सड़क विकास के लिए बंगाल को एक भी रुपये नहीं मिला है.
ममता ने आरोप लगाया कि बंगाल के लिए निर्धारित धनराशि को अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है, जो केवल अन्याय ही नहीं बल्कि एक अपराध है. उन्होंने कहा, यह केवल प्रशासनिक भेदभाव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक साजिश है. केंद्र ने साफ कर दिया है कि वह बंगाल को कोई पैसा नहीं देगा.
उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल सरकार ने अपनी तरफ से अपनी सीमित संसाधनों से ग्रामीण रोजगार योजना के तहत अब तक डेढ़ करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिन रोजगार सृजित किए हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले लोगों को सालाना केवल 37-38 दिन काम मिलता था, जबकि अब बंगाल सरकार कम से कम 50 दिन रोजगार प्रदान कर रही है और इसे बढ़ाने की योजना है.
ममता बनर्जी ने कई भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषा बोलने वालों के खिलाफ बढ़ते सांप्रदायिक भेदभाव की भी कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि अगर कोई बंगाली भाषा बोलता है तो उसे बांग्लादेशी कहकर गलत ठहराया जा रहा है, चाहे उसके पास आधार, पैन या वोटर कार्ड जैसे वैध भारतीय दस्तावेज क्यों न हों. कई लोगों को केवल उनकी भाषा की वजह से देश से बाहर निकाला जा रहा है. ममता ने कहा, क्या बंगाली बोलना अब अपराध बन गया है? यह बंगाल और इसके लोगों का अपमान है.
ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार का बंगाल के खिलाफ यह भेदभाव और धनराशि रोकना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति है. लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बंगाल कभी भी दबाव में नहीं आएगा और न ही चुप रहेगा. उन्होंने कहा, बंगाल झुकेगा नहीं, बंगाल चुप नहीं रहेगा.
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