मोदी एक बार कह दें कि ट्रंप ने जंग नहीं रूकवाई

• 08-Aug-25 12:00 AM

अजीत द्विवेदीसंसद के मानसून सत्र का इंतजार सबको था। इंतजार इसलिए था क्योंकि सरकार ने पहलगाम कांड और आपेरशन सिंदूर के बाद विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष की अपील पर ध्यान नहीं दिया था। संसद में खड़े होकर विपक्ष को जवाब देने और देश के नागरिकों को इसकी सचाई बताने की बजाय सरकार दुनिया भर के देशों में डेलिगेशन भेज कर उनके सामने अपना पक्ष रख रही थी। तभी जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई और यह तय हुआ कि दूसरे हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार, 28 जुलाई को पहलगाम कांड व आपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी तो उम्मीद थी कि इनसे जुड़े समूचे घटनाक्रम की सचाई सामने आएगी। सरकार हर पहलू के बारे में जानकारी देगी। विपक्ष जो सवाल पहले से उठा रहा है और जो सदन में सवाल उठाए जाएंगे, उनका वस्तुनिष्ठ तरीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि दो दिन की लंबी चर्चा और प्रधानमंत्री के लंबे भाषण के बाद भी बहस अधूरी ही रह गई। इस बहस के बाद यह धारणा भी मजबूत हुई कि भारत में संसदीय बहसों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और सारी संसदीय बहस सिर्फ राजनीति साधने और चुनावी लाभ के लिए होती हैं। किसी भी सभ्य लोकतंत्र में संसदीय बहसें ऐसी नहीं होती हैं। भारत में भी कोई संविधान सभा की बहस के दस्तावेज पढ़े तो उसे भी आज जो हो रहा है उस पर शर्म ही आएगी।बहरहाल, पहलगाम कांड और आपरेशन सिंदूर से जुड़े कौन से सवाल थे, जिनके वस्तुनिष्ठ जवाब की जरुरत थी, उस पर आने से पहले एक रूपक के जरिए इस बहस को समझते हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति उनसे बिजली नहीं आने की शिकायत कर रहा था। वह व्यक्ति कह रहा था कि सिर्फ तीन घंटे बिजली आती है और अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर तक यह बात सुनने के बाद माननीय बिजली मंत्री ने अपने गले में पड़ी ढेर सारी मालाएं निकालीं और जोर से नारा लगाया, जय श्रीराम! बात वही खत्म हो गई। लोकसभा में पहलगाम कांड और आपरेशन सिंदूर पर सत्तापक्ष यानी भाजपा और उसके सहयोगी दलों के सभी नेताओं का भाषण इसी श्रेणी का था। सवालों का जवाब देने की बजाय सत्तापक्ष के लगभग सारे वक्ता सेना के शौर्य का गुणगान कर रहे थे, अपनी पीठ थपथपा रहे थे, अपनी छाती ठोक रहे थे और 77 साल पहले वाली सरकार की कमियां गिना रहे थे।सोचें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीब एक सौ मिनट के भाषण में 14 बार देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम लिया! क्या पहलगाम कांड और आपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा में देश के लोग यही सुनना चाहते थे? नेहरू की गलतियां थीं या इंदिरा गांधी ने गलती की या उसके बाद की कांग्रेस सरकारों ने गलतियां कीं तभी तो देश की जनता ने भाजपा और नरेंद्र मोदी को मौका दिया है! अब तो देश के लोग इस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। नेहरू का या इंदिरा गांधी का नाम लेकर किसी भी तात्कालिक मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता है। नेहरू की गलतियां अपनी जगह हैं, जिनके बारे में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी एक सौ साल से बोल रहे हैं। लेकिन लोग तो यह जानना चाहते थे कि पर्यटकों की उतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद पहलगाम घाटी में एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं तैनात था? लोग यह जानना चाहते थे कि आतंकवादी 20 मिनट तक तांडव करते रहे और उतनी देर में एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं पहुंचा और आतंकवादियों के जवाब देने के लिए एक भी गोली नहीं चली तो ऐसा क्यों हुआ? यह तो संभव नहीं है कि नेहरू या इंदिरा गांधी ने ऐसा करने से रोक दिया था? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए था और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री के इतने लंबे भाषण में एक बार भी पहलगाम में मारे गए 26 बेकसूर नागरिकों का जिक्र नहीं आया।देश के लोग जानना चाहते थे कि आपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें भारतीय सेना ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया तो फिर 88 घंटे के भीतर सीजफायर क्यों हो गया? जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के महानिदेशक यानी डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से गुहार लगाई कि पाकिस्तान अब और हमला नहीं झेल सकता है तो युद्धविराम हो गया। सवाल है कि पाकिस्तान मजबूर था कि वह हमारा हमला नहीं झेल पा रहा था लेकिन हमारी क्या मजबूरी थी? हमने क्यों सीजफायर स्वीकार कर लिया? अगर स्वीकार किया तो पाकिस्तान के सामने क्या शर्तें रखीं और क्या उसने हमारी कोई शर्त स्वीकार की? दुनिया के तमाम सामरिक और रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि भारत को दो तीन दिन और हमले जारी रखने चाहिए थे ताकि पाकिस्तान का सैन्य ढांचा स्थायी रूप से खत्म हो और उसके सैन्य नेतृत्व की कमजोरी पाकिस्तान की जनता के सामने जाहिर हो। लेकिन इसका उलटा हुआ। बिना शर्त युद्धविराम की वजह से पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को छाती ठोक कर जीत का दावा करने का मौका मिला और आज पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व पहले से ज्यादा मजबूती और ताकत के साथ भारत विरोधी गतिविधियों में लगा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी उसकी प्रतिष्ठा कम होने की बजाय बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ कि भारत जीतता हुआ पक्ष था लेकिन उसने बिना शर्त सीजफायर कर लिया, इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया।सीजफायर कराने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे का भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के किसी नेता ने सीजफायर नहीं कराई। वे संसद में वही बोले, जो ब्राजील में जी 7 देशों के सम्मेलन में बोले थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाई थी। उन्होंने यह भी दोहराया कि अमेरिका के उप राष्ट्रपति जीडी वेंस ने उनसे कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है तो उन्होंने कहा कि हम उससे बड़ा हमला करेंगे। सवाल है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया और हमें हमला करने की जरुरत नहीं पड़ी? कुछ तो हुआ परदे के पीछे, जिसके बाद सीजफायर हुआ! प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को बताना चाहिए था कि क्या हुआ, जिसकी वजह से बिना शर्त सीजफायर की नौबत आई। विडम्बना यह है कि जिस समय प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि दुनिया के किसी नेता ने जंग नहीं रूकवाई लगभग उसी समय अमेरिका में ट्रंप ने दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान की जंग रूकवाई। ध्यान रहे दुनिया का कोई नेता सीजफायर का श्रेय नहीं ले रहा है, सिर्फ ट्रंप ले रहे हैं। इसलिए दुनिया कि किसी नेता ने नहीं रूकवाई कहने की बजाय अगर प्रधानमंत्री मोदी एक बार कह दें कि ट्रंप ने जंग नहीं रूकवाई तो बात खत्म हो। लोग यह सुनना चाहते थे लेकिन यह नहीं कहा गया।एक और अहम बात जो पूरी चर्चा में मिसिंग रही वह ये है कि भारत को कितना नुकसान हुआ। पेंसिल टूटने की बात कही गई लेकिन यह भारत के प्रतिरक्षा प्रमुख यानी सीडीसी जनरल अनिल चौहान की बात का स्पष्टीकरण नहीं है और न जकार्ता दूतावास के भारत के डिफेंसे अताशे कैप्टेन शिवकुमार की बात का जवाब है। दोनों ने भारत के नुकसान की बात कही थी। कैप्टेन शिवकुमार ने तो नुकसान के लिए राजनीतिक फैसले को जिम्मेदार बताया था। लेकिन पूरी बहस में सरकार की ओर से इसका जवाब नहीं दिया गया। भारत को कितना और क्या नुकसान हुआ यह बताया जाना चाहिए था या फिर यह कहा जाना चाहिए था कि सेना के दोनों अधिकारियों ने जो कहा वह सही नहीं है।भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सीमित जंग में चीन सक्रिय भागीदार था और यह बात भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि चीन ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। उसने पाकिस्तान के जरिए भारत के खिलाफ अपने हथियारों का परीक्षण किया। भारत के खिलाफ युद्ध में चीन की सक्रिय भागीदारी के बावजूद रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों चीन के दौरे पर गए और जब आपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हुई तो उस बारे में कुछ नहीं कहा गया। यह सही है कि इतने बड़ा घटनाक्रम के बावजूद भाजपा और नरेंद्र मोदी को कोई राजनीतिक नुकसान होता नहीं दिख रहा है। लेकिन समर्थक वर्ग को परवाह नहीं है क्या इस वजह से इतने अहम सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा?