सीतारमण ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति से की मुलाकात, मदद का दिया आश्वासन

• 03-Nov-23 07:37 AM

नई दिल्ली 03 Nov, (Rns) । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द्वीप राष्ट्र की अपनी यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक के बाद गुरुवार देर रात एक पोस्ट में वित्त मंत्रालय ने बताया कि विक्रमसिंघे ने आर्थिक संकट के दौरान भारत द्वारा श्रीलंका को दिए गए बहुआयामी समर्थन को स्वीकार किया।

सीतारमण ने कहा कि भारत ऋण पुनर्गठन से संबंधित मामलों पर श्रीलंका सरकार के साथ सहयोग करना जारी रखेगा।

उन्होंने आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में भारत-श्रीलंका की संयुक्त पहल पर चर्चा की।

सीतारमण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जुलाई 2023 में उनकी भारत यात्रा के दौरान अपनाया गया 'आर्थिक साझेदारी पर विजन दस्तावेज़' देशों की समुद्री, वायु, डिजिटल, ऊर्जा और लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा।

वित्त मंत्री ने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के आगमन की 200वीं वर्षगांठ समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और कार्यक्रम के उत्कृष्ट आयोजन के लिए उनकी सराहना की।

राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने पर्यटन, स्थिरता, कृषि आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई बाजार अर्थव्यवस्था बनाने के श्रीलंका के दृष्टिकोण पर जोर दिया और इन क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग का स्वागत किया।

सीतारमण ने पेशकश की कि भारत तकनीकी सहयोग के माध्यम से इस पहल में प्रमुख भागीदार बन सकता है।

उन्होंने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते और यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान पर हाल की बातचीत में हुई प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया और निवेश आधारित समर्थन और द्विपक्षीय निवेश संधि पर अपने विचार साझा किए।

उन्होंने मन्नार में इंटर-ग्रिड कनेक्टिविटी, विमानन, बिजली परियोजनाओं, तेल अन्वेषण में सहयोग पर भी चर्चा की।

भारत और श्रीलंका के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की निरंतर परंपरा में, सीतारमण और विक्रमसिंघे भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध धर्म संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर विनिमय पत्र और स्वीकृति के आदान-प्रदान के गवाह बने।

उन्होंने श्रीलंका में धार्मिक स्थलों के सौर विद्युतीकरण पर समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान भी देखा। इस परियोजना के लिए, भारत बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित भारत सरकार की 107.47 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता में से 82.40 करोड़ रुपये आवंटित करेगा।