(कोलकाता)केन्द्र कर रहा है डीवीसी के ड्रेजिंग के लिए नीति तैयार

• 07-Oct-25 12:00 AM

मंत्री मलय घटक ने की डीवीसी मुख्यालय में बैठककोलकाता 7 अक्टूबर (आरएनएस)। बंगाल में आने वाले बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल हमेशा ही दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को जिम्मेदार बताया है। ऐसे में आज पार्टी नेता के निर्देश पर, मंत्री मलय घाटकेरा मैथन स्थित डीवीसी मुख्यालय गए और एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा। मलय के नेतृत्व में तृणमूल नेतृत्व ने डीवीसी अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। वहां से निकलने के बाद, राज्य के कानून और न्याय मंत्री मलय ने घोषणा की, उन्होंने स्वीकार किया है कि डीवीसी ने ड्रेजिंग नहीं की। उन्होंने आगे दावा किया कि अब से, अगर डीवीसी द्वारा छोड़े गए पानी में किसी की मौत होती है, तो संबंधित केंद्रीय एजेंसी को मुआवजा देना होगा। डीवीसी और राज्य के बीच इस खींचतान के बीच, केंद्रीय एजेंसी ने आज पानी छोडऩे की मात्रा काफ़ी कम कर दी है। उन्होंने मंगलवार सुबह 7:30 बजे से 35,000 क्यूसेक पानी छोडऩा शुरू कर दिया। मैथन जलाशय से 12,000 क्यूसेक और पंचेत से क्यूसेक पानी। हालांकि, तृणमूल नेता के निर्देश पर, डीवीसी ने आज ही, तृणमूल के विरोध और शिकायतों के बाद, कहा कि केंद्र बांध की ड्रेजिंग के लिए एक नीति तैयार कर रहा है। एक योजना बनाई गई है। लेकिन ड्रेजिंग न होने के कारण बाढ़ नहीं आई। सुमन प्रसाद ने आगे कहा, पानी की वहन क्षमता का आधा पानी छोड़ा जा रहा है। और मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर हैं। मैं उनके आरोपों का जवाब देने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूं। मंत्री मलय घटक के साथ बैठक के बाद, डीवीसी ने यह दावा करते हुए पलटवार किया कि ड्रेजिंग की रूपरेखा तैयार की जा रही है। यह एक दीर्घकालिक मामला है। हालांकि, एजेंसी के कार्यकारी निदेशक सुमन प्रसाद सिंह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि डीवीसी ने राज्य को सूचित किए बिना पानी छोड़ा।मलय के नेतृत्व में तृणमूल ने झारखंड के मैथन स्थित डीवीसी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल अध्यक्ष और पश्चिम बद्र्धमान जिले के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती भी आज सुबह 11 बजे से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे। दोपहर में डीवीसी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मलय ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात सच साबित हुई है। बंगाल में मानव निर्मितÓ बाढ़ आ रही है। डीवीसी ने पश्चिम बंगाल को सूचित किए बिना बार-बार पानी छोड़ा है। उन्होंने यह भी कहा, जब डीवीसी नहीं था, तब दामोदर को बंगाल का शोकÓ कहा जाता था। उस शोक को दूर करने के लिए 1955 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। लेकिन उसके बाद, 30-40 साल तक कोई ड्रेजिंग नहीं हुई। सुमन प्रसाद ने भी ड्रेजिंग की बात स्वीकार की है। मंत्री और तृणमूल प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि बिहार और झारखंड में जब भी भारी बारिश होती है, दक्षिण बंगाल का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इसकी जड़ में डीवीसी है। अधिकारी बिना पूर्व चर्चा के पानी छोड़ देते हैं। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा पीडि़तों के साथ खड़े रहे हैं। मदद की है। मुआवजा दिलाया है। किसानों का बीमा कराया है। इस बार, वे प्रतिनिधिमंडल में मांग कर रहे हैं कि अगर डीवीसी के बिना पानी को कोई नुकसान होता है, तो डीवीसी को मुआवजा देना होगा। अगर डीवीसी के बिना पानी में किसी की जान जाती है, या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ किसी की मृत्यु होती है, तो आपराधिक कानून के अनुसार जिम्मेदारी उन पर आएगी। मंत्री के अनुसार, डीवीसी को यह जानना होगा।उन्होंने यह भी कहा कि अगर डीवीसी पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किए बिना पानी छोड़ता है, तो वे फिर से एक प्रतिनिधिमंडल देंगे। सुमन प्रसाद ने उस प्रतिनिधिमंडल को स्वीकार कर लिया है। इस बार, वह मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट देंगे। उसके बाद, वह मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कार्रवाई करेंगे। यदि आवश्यक हुआ, तो वह घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाएंगे। मंत्री ने दावा किया कि डीवीसी के कार्यकारी निदेशक ने स्वीकार किया है कि ड्रेजिंग नहीं की गई है। उन्होंने कहा, इसीलिए बिहार और झारखंड में जब भी बारिश होती है, बंगाल में पानी जमा हो जाता है। डीवीसी के पानी के बिना, दक्षिण बंगाल का एक बड़ा हिस्सा साल में कई बार बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इधर मलय के दावे पर, डीवीसी के कार्यकारी निदेशक का कहना है कि वे राज्य को सूचित किए बिना पानी नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा, डीवीसी केंद्रीय जल आयोगÓ की सलाह पर पानी छोड़ता है। डीवीआरएस के सदस्य समिति में होते हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं। पानी छोडऩे से पहले सभी को सूचित किया जाता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है। पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव उसमें हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारी उसमें हैं। झारखंड सरकार के प्रतिनिधि उसमें हैं। डीवीसी के प्रतिनिधि उसमें हैं। सभी जान सकते हैं कि कितना पानी छोड़ा जाएगा। जितना पानी छोडऩे पर सहमति होती है, उतना ही छोड़ा जाता है। उन्होंने आगे कहा, इस बार कुछ दिनों में 72-75 हज़ार क्यूसेक पानी नहीं छोड़ा गया। अप्रैल में हुई बैठक में राज्य सरकार के मुख्य सचिव मौजूद थे। उन्होंने बताया कि लोअर वैली चैनल की कैरिंग कैपेसिटी (जल धारण क्षमता) 1 लाख 30 हज़ार क्यूसेक है। केंद्र की सलाह के बाद छोड़े गए पानी की मात्रा कभी 70,000 क्यूसेक से ज्यादा नहीं रही। फिर से, पिछले फैसले के अनुसार ही पानी छोड़ा जा रहा है। नियमित रूप से। 23,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोडऩे पर 6 घंटे पहले सूचना देने का प्रोटोकॉल है। इसकी सूचना ईमेल, टेलीफ़ोन, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए दी जा सकती है।