(प्रयागराज)ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है सौर ऊर्जा का उजाला

• 07-Oct-24 12:00 AM

योगी सरकार की ऊर्जा संरक्षण नीति का दिख रहा है असरप्रदेश में पीएम घर सूर्य योजना में सोलर पैनल लगवाने के मामले प्रयागराज टॉप थ्री में पहुंचाप्रयागराज 7 अक्टूबर (आरएनएस)। प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में बिजली की लागत को कम करने के साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने के लिए प्रयास कर रही है । प्रयागराज में भी ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं का इसे लेकर रुझान बढ़ रहा है। प्रकृति को प्रदूषण से मुक्त रखने में यह पहल कारगर साबित हो रही है।पीएम घर सूर्य योजना इसमें वरदान साबित हो रही है। प्रयागराज ने प्रदेश के इस योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगवाने में अहम कामयाबी दर्ज की है। इस वर्ष फरवरी में शुरू हुई पीएम सूर्य घर योजना के तहत बीते आठ माह में प्रदेश भर में 32 हजार से अधिक घरों में रूफ टाप पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में प्रयागराज जिले ने भी इसमें अहम कामयाबी हासिल किया है। सूबे में प्रयागराज टॉप थ्री में आया है । नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (नेडा) के प्रयागराज के प्रभारी परियोजना अधिकारीकुमार गौरव का कहना है कि जिले में एक लाख सोलर पैनल के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया है जिसमें अभी तक 26,730 सोलर पैनल लगाने का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। जनपद में इस योजना में अभी तक 2031 सोलर पैनल भी लग चुके हैं। इस तरह प्रयागराज का सोलर पैनल स्थापित करने में तीसरा स्थान है । इतना ही नहीं इनमे 1409 लोगों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी भी उनके खाते में भेजी जा चुकी है। यूपी में 25 लाख घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य इस वर्ष फरवरी माह में पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत में रखा गया था। योजना के तहत वर्ष 2027 तक देश भर में एक करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा के जरिये बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनता पर बिजली के बिल के बोझ को कम करने के लिए शुरू की गई इस योजना को उत्तर प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत एक किलोवाट क्षमता के रूफ टाप पर केंद्र सरकार की ओर से 30 हजार रुपये और प्रदेश सरकार की ओर से 15 हजार रुपये (कुल 45 हजार रुपये) की सब्सिडी दी जा रही है। दो किलोवाट के लिए केंद्र से 60 हजार और प्रदेश सरकार द्वारा 30 हजार यानी कुल 90 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं तीन किलोवाट और उससे अधिक के लोड के लिए केंद्र द्वारा 78 हजार और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रुपये (कुल 1.08 लाख रुपये) की सब्सिडी दी जा रही है।