नई रणनीति के साथ आगे बढऩा होगा

• 30-May-24 12:00 AM

डॉ. जयंतीलाल भंडारीइन दिनों प्रकाशित हो रहीं विदेश व्यापार संबंधी नई रिपोटरे में कहा जा रहा है कि 4 जून के बाद गठित होने वाली भारत की नई सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि भारत की सेवा निर्यात में दिखाई दे रही ऊंची संभावनाओं को साकार करके बढ़ते विदेश व्यापार घाटे को कम करने की डगर पर आगे बढ़े।सेवा निर्यात बढ़ाकर आििर्टफशियल इंटेलीजेंस (एआई) सहित नये डिजिटल कौशल से दक्ष देश की नई पीढ़ी के लिए रोजगार के नये मौके भी तेजी से निर्मिंत करके नई पीढ़ी को नई मुस्कुराहट दे।गौरतलब है कि कल तक पूरी दुनिया में भारत का सेवा निर्यात तेज रफ्तार से बढ़ रहे चमकीले सेक्टर के रूप में रेखांकित होता रहा है, लेकिन अब भारत के इसी प्रभावी सेवा निर्यात ने पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सुस्त रफ्तार दिखाई है। सेवा निर्यात की यह रफ्तार पिछले तीन साल में सबसे कम रही है। हाल में वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से माल एवं सेवाओं का कुल निर्यात 776.68 अरब डॉलर रहा जो वित्त वर्ष 2022-23 में 776.40 अरब डॉलर रहा था। ऐसे में गत वित्त वर्ष में सेवा निर्यात 3.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 339.62 अरब डॉलर का रहा जबकि वस्तु निर्यात 3.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 437.06 अरब डॉलर रहा है।निश्चित रूप से बीते कुछ वर्षो में भारत के निर्यात का एक चमकदार पहलू सेवा निर्यात रहा है। भारत ने डिजिटल माध्यम से मुहैया कराई गई सेवाओं के निर्यात में वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। डिजिटल माध्यम से सेवा निर्यात के तहत कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कर शिक्षा, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, गेमिंग, मनोरंजन, आििर्टफशियल इंटेलिजेंस आदि के लिए दक्ष ऑपरेटर, कुशल प्रोग्रामर और कोडिंग विशेषज्ञ द्वारा दी जाने वाली सेवाएं शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित एक शोध आलेख के मुताबिक, पिछले तीस वर्षो में यानी 1993 से 2022 के बीच भारत का सेवा निर्यात 14 फीसद से अधिक की समेकित सालाना वृद्धि दर से बढ़ा। यह 6.8 फीसद की वैश्विक सेवा निर्यात वृद्धि की तुलना में बेहतर है। परिणामस्वरूप समान अवधि में सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.5 फीसद से बढ़कर 4.3 फीसद पर जा पहुंची। इसी आधार पर भारत दुनिया में सातवां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश बन गया है, जबकि वर्ष 2001 में सेवा निर्यात के मामले में भारत 24वें स्थान पर था। खास बात यह भी है कि दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात के क्षेत्र में भारत दुनिया में दूसरे और सांस्कृतिक तथा मनोरंजक सेवा निर्यात के मामले में छठे स्थान पर है।विश्व व्यापार संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार यदि केवल डिजिटल माध्यम से जुड़ी हुई सेवाओं के निर्यात के आधार पर मूल्यांकन करें तो इस क्षेत्र में भारत जर्मनी और चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड के बाद चौथे क्रम पर आ गया है। निश्चत रूप से भारत सेवाओं के निर्यात में वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है।इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि बीते कुछ दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था का अहम पहलू सेवा निर्यात रहा है। इसने न केवल व्यापार घाटे को थामे रखने में मदद की है, बल्कि इनसे देश में रोजगार निर्माण में सहारा दिया है। भारत ने वैश्विक सेवा व्यापार में प्रतिस्पर्धी क्षमता भी प्रदर्शित की है, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में भारत की लगातार पहचान बढ़ी है। लेकिन अब सेवाओं के निर्यात में कमजोर वृद्धि की मुख्य वजह विकसित अर्थव्यवस्थाओं से मांग नरम रहना है।वित्त वर्ष 2024-25 में भी सेवा निर्यात की हालत कमजोर रहने की आशंका है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था और विशेष तौर पर अमेरिका एवं यूरोप में उच्च ब्याज दरों के कारण मांग में नरमी रहेगी तथा युद्धजनित परिस्थितियों से वैश्विक व्यापार में कमी आएगी। निश्चित रूप से जिस तरह से ईरान-इस्रइल के बीच टकराव और दुनिया में भू-राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, उससे कच्चे तेल के दाम के साथ-साथ आपूर्ति संकट बढऩे की चिंताएं मुंहबाएं खड़ी हैं। इससे भारत के वैश्विक व्यापार और निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में भारत को सेवा निर्यात बढ़ाने की नई रणनीति के साथ आगे बढऩा होगा।चूंकि इस समय विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश अपने तट के आसपास के देशों में कारोबार पर जोर दे रहे हैं, तो यह भारतीय निर्यातकों के लिए भी चुनौती है। लेकिन यह बात ध्यान में रखनी होगी कि अब सेवा निर्यात के क्षेत्र में लगातार प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में भारत से डिजिटल सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि के लिए सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता, उत्कृष्टता तथा सुरक्षा को लेकर और अधिक प्रयास करना होंगे। अब हमें सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करके आउटसोर्संिग की संभावनाओं वाले अन्य देशों में भी कदम बढ़ाने होंगे। खास तौर से आउटसोर्संिग की नई संभावनाएं उत्तरी यूरोप, पूर्वी एवं मध्य यूरोप के देशों, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और पूर्वी एशियाई देशों, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे देशों में और बढ़ गई हैं। हम उम्मीद करें कि 4 जून के बाद गठित होने वाली देश की नई सरकार देश की नई पीढ़ी को आईटी की नये दौर की शिक्षा देने के लिए समुचित निवेश की व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता देते हुए दिखाई देगी। हमें नये दौर की तकनीकी जरूरतों और इंडस्ट्री की अपेक्षाओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण से नई पीढ़ी को सुसज्जित करना होगा। शोध, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मापदंडों पर आगे बढऩा होगा। आििर्टफशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निग, पायथन वर्चुअल रियल्टी, रोबोटिक प्रोसेस, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉक चेन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवाओं को कुशल बनाना होगा। निश्चित रूप से ऐसे बहुआयामी प्रयासों से देश में सेवा निर्यात की सुस्त होती रफ्तार को बढ़ाया जा सकेगा और सेवा निर्यात की अधिक आय से विदेश व्यापार के घाटे में कमी लाई जा सकेगी।