मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में क्षेत्रीय परिषद की बैठक में नया भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और विकास के अनेक आयामों पर की व्यापक चर्चा

• 24-Jun-25 12:00 AM

लखनऊ,24 जून (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाई है। भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूरÓ ने विश्व को नया भारतÓ बनने की प्रतिबद्धता और शक्ति से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में ये कालखंड प्रेरणा का स्रोत है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए टीम इंडियाÓ के रूप में मिलकर कार्य करने का प्रधानमंत्री का आह्वान सहकारी संघवाद को नई दिशा दे रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय परिषद सक्रियता से इस दिशा में अग्रसर है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश बॉटम अप अप्रोचÓ के तहत आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पंचायतों के पास अपने संसाधन से आय उत्पन्न करने के नियम उपलब्ध हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5-7 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। ग्राम सचिवालय, मॉडल फेयर प्राइस शॉप, बीसी सखी, स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक शौचालय केयर टेकर, कंसल्टिंग इंजीनियर आदि ग्राम स्तर पर आत्मनिर्भरता व रोजगार का माध्यम बने हैं। प्रदेश में हजारों पंचायत सहायक, केयर टेकर, बीसी सखी एवं अन्य कर्मी कार्यरत हैं।उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों ने पिछले दो वर्षों में कचरा संग्रहण, कम्पोस्ट खाद विक्रय, गोबरधन योजना से 360 लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित की है। तालाब पट्टों की नीलामी से भी 46,500 लाख रुपये पंचायतों को मिले हैं। इसके अलावा दुकान, हाट-बाजार, पार्किंग, जल शुल्क आदि से भी आय बढ़ रही है। छोटी ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजनाÓ लागू है। ग्राम सचिवालय से अब तक 28 लाख से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर 420 लाख रुपये की राशि एकत्र की गई है।मुख्यमंत्री ने जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन को सशक्त करने के प्रयासों का उल्लेख किया। प्रदेश में 12 मंडल मुख्यालयों पर नवीन खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनकी खाद्य व औषधि विश्लेषण क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। नई प्रयोगशालाओं हेतु 1,237 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। स्मार्ट तकनीक का उपयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा की शिकायतों के लिए फूड कनेक्ट ऐप व टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है।उन्होंने वित्तीय समावेशन को भी महत्वपूर्ण बताया और कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना में देश में प्रथम स्थान पर है। बीसी सखी कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन का बेहतरीन उदाहरण है। प्रदेश की सीडी रेशियो 44 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है।मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण में प्रदेश की जीरो टॉलरेंस नीति का भी उल्लेख किया। वर्ष 2018 से अब तक दर्ज 1,12,679 अभियोगों में से 98.8 प्रतिशत का निस्तारण कर उत्तर प्रदेश देश में उच्च स्थान पर है। महिला सुरक्षा के लिए थाना स्तर पर महिला बीट प्रणाली, महिला हेल्प डेस्क और नि:शुल्क कानूनी सहायता जैसी व्यवस्था चल रही है।उन्होंने पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों से बच्चों एवं माताओं को पुष्टाहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था का विवरण दिया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाखों लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ति्रयों की संख्या बढ़ाकर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने बाल आश्रय योजना का भी उल्लेख किया जो बच्चों को सुरक्षित आवास और देखभाल उपलब्ध कराती है। प्रदेश ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू कर अग्रणी स्थिति प्राप्त की है।श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण का भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया जो कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करेंगे।शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति बताते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूल चलो अभियानÓ से नामांकन बढ़ा है और ड्रॉप आउट दर में उल्लेखनीय कमी आई है। शारदा ऐपÓ के माध्यम से बच्चों की उपस्थिति और अधिगम स्तर की नियमित समीक्षा की जाती है। ऑपरेशन कायाकल्पÓ से परिषदीय विद्यालयों को 19 अवस्थापना सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।राज्य में विश्वविद्यालयों की स्थापना का कार्य भी तेज हुआ है। पहली बार चिकित्सा, आयुष, खेल, कृषि, वानिकी एवं फॉरेंसिक विज्ञान के विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।सहकारिता क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियां बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 7,938 एम-पैक्स समितियों में 1.09 करोड़ सदस्य हैं। किसानों को कम ब्याज दर पर बड़े पैमाने पर ऋण उपलब्ध कराया गया है। अनेक समितियों का कम्प्यूटरीकरण हुआ है और अन्न भंडारण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों एवं किसान समृद्धि केन्द्रों के माध्यम से किसानों को आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।ऊर्जा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विद्युत उत्पादन क्षमता 15,916 मेगावॉट से बढ़कर 24,868 मेगावॉट हो गई है। वर्ष अंत तक इसे 27,184 मेगावॉट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। स्मार्ट मीटर की स्थापना से विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है।नगर विकास के लिए 89 महायोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से कई प्रगति पर हैं। अमृत योजना के तहत भी अनेक नगरों के लिए पुनरीक्षित योजनाएं बनाई गई हैं।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के व्यापक विकास और समृद्धि के लिए सरकार की योजनाओं और प्रगतियों को विस्तार से बताया तथा सभी को साथ मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।