(कोरबा) सात दिवस के भीतर ज्वॉइन नहीं करने वाले शिक्षकों को नो-वर्क, नो-पेमेंट के निर्देश

• 17-Sep-25 12:00 AM

० कलेक्टर ने युक्ति युक्तकरण के तहत पदस्थापना स्थल पर ज्वॉइन नहीं करने पर सर्विस बेक्र करने के दिए निर्देश० बंद पड़ी योजनाओं के खाते बंद होंगे, बची हुई राशि शासन के खाते में जमा करने कलेक्टर ने दिए निर्देश० आत्मानंद स्कूलों में रिक्त पदों पर पारदर्षिता के साथ भर्ती के निर्देश० समय सीमा की बैठक में विभागीय कामकाज की हुई समीक्षाकोरबा 17 सितंबर (आरएनएस)। कलेक्टर अजीत वसन्त ने समय सीमा की बैठक लेकर विभागीय कामकाजों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एक माह से अधिक समय के लम्बित प्रकरणों पर शीघ्र कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वसंत ने राज्य षासन के दिषा निर्देषों के तहत अपनाई गई युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया में पदस्थापना वाले विद्यालयों में अब तक ज्वॉइन नहीं करने वाले षिक्षकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देष दिए हैं। उन्होंने जिला षिक्षा अधिकारी को निर्देषित किया है कि माननीय न्यायालय में लंबित प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी षिक्षकों को सात दिवस के भीतर संबंधित विद्यालयों में ज्वॉनिंग कराएं। सात दिवस के भीतर ज्वॉइन नहीं करने पर नो वर्क, नो पेंमेंट की कार्यवाही करें। कलेक्टर ने ऐसे षिक्षकों के विरूद्ध सर्विस बेक्र की कार्यवाही के निर्देष भी दिए हैं। कलेक्टर ने 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सभी विभागों को षासन के निर्देषों के तहत कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देष दिए। कलेक्टर श्री वसन्त ने समय सीमा की बैठक में नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर सहित प्रभारी अधिकारियों को निर्देषित किया कि जिन विभागों की ष्षासकीय योजनाएं बंद हो चुकी है, उसके बैंक खाते बंद कराकार ष्षेष राषि को ष्षासन के खाते में जमा कराई जाए। उन्होंने खाता बंद कराकर प्रमाण पत्र भी लेने के निर्देष दिए। कलेक्टर ने जिले में संचालित पीएम श्री विद्यालय के नये भवन के प्रषासकीय स्वीकृति, आत्मानंद विद्यालयों में रिक्त षिक्षकों के पदों पर भर्ती की समीक्षा की। उन्होंने आत्मानंद विद्यालय मेंयोग्य षिक्षकों की भर्ती करने तथा भर्ती प्रक्रिया पारदर्षिता से सम्पन्न कराने के निर्देष दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देषित किया कि वे विकास खण्ड षिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के प्रयोगषालाओं की स्टेटस लेकर अगली बैठक से पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करें। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने सभी विभागों को ई-ऑफिस के माध्यम से फाइलों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने सीएसआर अंतर्गत विद्यालय भवन निर्माण की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देषित किया कि गुणवत्ताविहीन निर्माण वाले भवनों का भुगतान न किया जाए। उन्होंने प्रषासकीय स्वीकृति से पूर्व पोषण पुनर्वास भवन के लिए सीएमएचओं को स्थल चिन्हित करने, बाल सम्प्रेक्षण गृह के षेष कार्यों को 30 सितम्बर तक पूर्ण करने के निर्देष दिए। कलेक्टर ने षासकीय षिक्षक द्वारा षासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने और उनके विरूद्ध आवष्यक कार्यवाही करने, समय पर विद्यालय में विद्यार्थियों को नाष्ता नहीं देने वाले षिक्षक के विरूद्ध कार्यवही के निर्देष दिए। बैठक में उन्होंने धार्मिक स्थल कनकी, मड़वारानी, मातिनदाई मंदिर परिसरों में जनसुविधा एवं पयेजल की व्यवस्था, रेडी टू ईट निर्माण, मेडिकल कॉलेज सड़क मार्ग, सीएचसी परिसर में आवास निर्माण, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से संबंधित कार्य सहित अन्य विषयों की चर्चा कर प्रगति की जानाकरी ली और आवष्यक दिषा निर्देष दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश नाग, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल, एसडीएम कटघोरा श्री तन्मय खन्ना, सहित सभी एसडीएम, जिला अधिकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।एग्रीस्टेक पोर्टल में करें किसानों का पंजीयनत्रुटि सुधार, नक्शा बटांकन, विवादित, अविवादित नामान्तरण-बंटवारा में प्रगति लाएंकलेक्टर ने की राजस्व विभाग की समीक्षाकलेक्टर अजीत वसंत ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर विवादित और अविवादित नामान्तरण, खाता विभाजन अंतर्गत प्रकरणों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने त्रृटि सुधार के प्रकरणों, नक्शा बटांकन के कार्य को प्राथमिकता में रखकर में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर नेएग्रीस्टेक पोर्टल में नये किसान सहित जिन किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है उनका अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पटवारियों द्वारा की जा रही अपू्रवल के कार्य में प्रगति लाने के निर्देष भी दिए। कलेक्टर ने तीन से पांच वर्ष पुराने प्रकरणों पर गंभीरता से कार्यवाही करते हुए लंबित प्रकरणों की संख्या शून्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में अविवादित, विवादित नामान्तरण, बंटवारा, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, ई-कोर्ट, राजस्व न्यालय के लंबित प्रकरण, त्रृटि सुधार, नक्शा बटांकन, फौती नामान्तरण, डिजीटल हस्ताक्षर, आधार प्रविष्टि, किसान किताब, मसाहती ग्राम की स्थिति एवं प्रकाशन, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्रेशन, वन अधिकार पट्टा सहित अन्य विषयों पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए।उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा विषेष गहन पुनरीक्षण के तहत दिये गये निर्देषों के तहत किये जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली।