महत्वपूर्ण (रायपुर) साइबर अपराध को रोकने कठोर कदम उठाए गये-मुख्यमंत्री

• 13-Oct-25 08:25 AM

० रेंज लेबल पर 9 साइबर थानों का होगा शीघ्र संचालन
० आत्मसमर्पण करने वाले मावोवादियों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए
० कलेक्टरों के पश्चात पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली मुख्यमंत्री ने
रायपुर, 13 अक्टूबर (आरएनएस)। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साइबर अपराध रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश पुलिस अधीक्षकों को दिये है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को मुख्य धारा से जोडऩे के प्रयासों पर व्यापक चर्चा की है।
राज्य में कानून व्यवस्था तथा सुचारू प्रशासन चलाने के लिए आज कलेक्टर एसपी कांफ्रेंस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था साइबर अपराध एवं मावोवाद पर नियंत्रण पाने पर प्रमुख रूपसे चर्चा की है। शासकीय प्रवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे है। इसे हल करने के लिए गहन समीक्षा की गई है। रोज बदलते साइबर अपराध को रोकने की जानकारी लोगों को दिये जाने की आवश्यकता बताई है। मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध हेल्पलाइन का नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता बताई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में साइबर अपराध के रोकथाम के लिए व्यापक प्रयास किये गये है जिसके तहत बैंक सहित दोषियों को पकड़ा गया है। इसके लिए रेंज लेबल पर पांच साइबर थाने एवं नौ थानों का शीघ्र संचालन किया जाएगा। आज की बैठक में गृहमंत्री विजय शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य सचिव विकासशील तथा पुलिस महानिदेशक कार्यकारी अरूण गौतम भी शामिल होकर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है।
कलेक्टर एसपी काफ्रेंस में सीएम नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के व्यापार को रोकने लिए कठोर कदम उठाने का निर्देश भी दिया है। कल से चल रही मैराथन बैठक में आज जिले के पुलिस अधीक्षकों को शामिल किया गया है। एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करने पर बल दिया गया है। नशाखोरी के खिलाफ व्यापक मुहिम चलाने तथा युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता बताई गई है। दुर्घटना को रोकने लिए हेलमेट सिटबेल्ट न पहनने व नशे में वाहन चलाने कानून के तहत कार्रवाई की जाने चाहिए। दुर्घटनास्थल को चिंहित करना चाहिए ताकि दुर्घटना को रोका जा सके। सीएम ने स्थानीय स्थर पर रोजगार से जोडऩे की पहल की है।
आज की बैठक में कलेक्टर के अलावा एसपी को शामिल किया गया कल की बैठक में प्रधानमंत्री गारंटी योजना सहित राज्य की जनकल्याणकारी नीतियों की समीक्षा की जाएगी। अपरान्ह के पश्चात वन विभाग वनमंडलाधिकारियों की बैठक ली जाएगी। यह पहली बार है वन विभाग की बैठक ली जा रही है।
आर शर्मा
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