लखनऊ 17 नवंबर (आरएनएस )। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अपने लखनऊ कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों फरियादियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।जनता दर्शन में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, वृद्धजन और युवा उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी समस्याएं सीधे उपमुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। कार्यक्रम में भूमि विवाद, राजस्व संबंधी प्रकरण, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, बिजली-पानी की दिक्कतें, पुलिस कार्यवाही, शिक्षा और रोजगार जैसे मामलों की प्रमुखता रही। मौर्य ने कहा कि जनता दर्शन आमजन की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से समझने का सशक्त माध्यम है, जिससे जमीनी स्थितियों का स्पष्ट आकलन संभव होता है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां आवश्यकता हो, वहां मौके पर जाकर जांच सुनिश्चित की जाए और पीडि़तों को समयबद्ध राहत प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि पात्रों और जरूरतमंदों को शासन की सभी सुविधाएं अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता जनहित और जनभावना है।उपमुख्यमंत्री ने उपस्थित फरियादियों को आश्वस्त किया कि किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं लौटने दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक समस्या का हर संभव समाधान कराया जाएगा और इसके लिए विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। उनके अनुसार, जनसमस्याओं का संतुष्टिपरक और पूर्ण निस्तारण ही अच्छे शासन की पहचान है।उन्होंने भूमि विवाद, उत्पीडऩ और अवैध कब्जों से जुड़े मामलों पर विशेष रूप से गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने और आवश्यक होने पर कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए। मौर्य जनता दर्शन के दौरान एक-एक फरियादी के पास स्वयं जाकर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं को बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए।जनदर्शन में लगभग दो दर्जन से अधिक जिलों के लोग पहुंचे। जमीन से संबंधित अधिकांश मामलों में उपमुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर कार्रवाई की जाए और सार्थक समाधान सुनिश्चित किया जाए। कई मामलों में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से दूरभाष पर बात करके त्वरित निस्तारण के आदेश भी जारी किए।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध है और जनता की हर समस्या को गंभीरता से लेते हुए समाधान कराना ही सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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