(लखनऊ)लखनऊ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: घैला गांव में 50 लाख की सरकारी भूमि अतिक्रमणमुक्त, जेसीबी से ढहाए गए अवैध निर्माण

लखनऊ 17 नवंबर (आरएनएस )। शहर में सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लखनऊ नगर निगम ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए ग्राम घैला, तहसील सदर में वर्षों पुराने अतिक्रमण को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त करा लिया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश और अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में की गई यह कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण, नियंत्रित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई।अभियान के लिए नगर निगम की ओर से प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति) रामेश्वर प्रसाद और तहसीलदार अरविन्द पाण्डेय के निर्देश पर टीम को मौके पर भेजा गया। नायब तहसीलदार राजेन्द्र कुमार के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक प्रदीप गिरी, लेखपाल शैलेन्द्र प्रताप सिंह और रवीन्द्र सिंह विष्ट ने स्थल पर मौजूद रहकर अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कराया।कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए मडिय़ांव थाना प्रभारी के निर्देश पर घैला पुलिस चौकी से पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही, पीएसी और नगर निगम की ईटीएफ टीम को भी तैयार रखा गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।टीम द्वारा मौके पर किए गए निरीक्षण में पाया गया कि सरकारी भूमि पर अस्थायी निर्माण कर अवैध कब्जा किया गया था। इसे जेसीबी की मदद से हटाते हुए जमीन को पूरी तरह से अतिक्रमणमुक्त करा लिया गया। अधिकारी शुरुआत से अंत तक स्थल पर मौजूद रहे, जिससे पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर शांतिपूर्वक संपन्न हो सकी।अतिक्रमण से मुक्त कराई गई यह भूमि ग्राम घैला के खसरा संख्या 107 की है, जो नाले की सरकारी जमीन के रूप में दर्ज है। कुल 0.030 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से लगभग 1500 वर्गफुट हिस्से को अवैध कब्जे से छुड़ाया गया। अधिकारियों के अनुसार, इस भूमि की अनुमानित बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपये है।नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर के सुव्यवस्थित विकास में बाधा बनने वाले अवैध कब्जों को हटाने का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और आवश्यकता पडऩे पर इसी प्रकार की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।