भोपाल 13 जनवरी (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. निशांत खरे ने मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जताया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. निशांत खरे ने कहा कि मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से सिंचाई, शिक्षा, ऊर्जा और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को नई उड़ान मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किसान, शिक्षक, युवा और उद्योगों सहित हर वर्ग को संबल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद द्वारा राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील अंतर्गत मोहनपुरा विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना के लिए 396.21 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना से 11,040 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे 10,400 से अधिक किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही रायसेन जिले की सुल्तानपुर सिंचाई परियोजना को 115.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे 20 गांवों के 5,700 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी। रायसेन जिले की ही बरेली तहसील की भावना उद्वहन सिंचाई परियोजना को 386.22 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मंत्रि-परिषद ने आबकारी नीति निर्धारण हेतु मंत्रि-परिषद के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिससे नीति को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. निशांत खरे ने कहा कि मंत्रि-परिषद ने स्पेस टेक्नोलॉजी नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। यह नीति उपग्रह निर्माण, भू-स्थानिक विश्लेषण और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देगी। आगामी 5 वर्षों में लगभग 1 हजार करोड़ रुपये का निवेश तथा लगभग 8,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए सोलर एनर्जी स्टोरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए सोलर एनर्जी स्टोरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 4 घंटे की 300 मेगावाट स्टोरेज परियोजना, 6 घंटे की 300 मेगावाट स्टोरेज परियोजना और 24 घंटे की 200 मेगावाट सोलर स्टोरेज परियोजना शामिल हैं। अब सौर ऊर्जा का स्टोरेज कर उसे रात में उपयोग किए जाएगा।
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. खरे ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकान ने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा निर्णय लेते हुए 200 सर्वसुविधायुक्त संदीपनि विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का कार्य करेगा। साथ ही सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं नवीन शैक्षिक संवर्ग के लिए चतुर्थ क्रम वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे लगभग 3.22 लाख शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। यह निर्णय शिक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्वालियर व्यापार मेला 2026 एवं उज्जैन सिंहस्थ, विक्रम व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में 50 प्रतिशत छूट को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने उज्जैन संभाग की जल आवर्धन योजना के लिए लगभग 1,133.67 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की है, जिससे सिंहस्थ जैसे आयोजनों के समय क्षेत्र की पेयजल समस्या का और बेहतर समाधान सुनिश्चित होगा।
