(रुद्रपुर)मानदेय बढ़ाने और पंचायत कल्याण कोष गठन की मांग

रुद्रपुर,11 मई (आरएनएस)। जिला पंचायत सदस्य संगठन उत्तराखंड के आह्वान पर ऊधमसिंह नगर में सोमवार को जिला पंचायत सदस्यों ने सीडीओ देवेश शासनी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसमें मानदेय बढ़ाने, पंचायत कल्याण कोष के गठन सहित कई मांगें की गईं।
जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्या एवं प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में जिला योजना समिति के चुनाव शीघ्र कराने, वित्तीय वर्ष 2026-27 की योजनाओं को जिला योजना समिति के गठन के बाद पुनरीक्षित करने, पंचायतों में आरक्षण परिवर्तन की अवधि पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष करने और 73वें संविधान संशोधन के तहत 29 विषय पंचायतों को हस्तांतरित करने की मांग की गई। साथ ही पंचायत कल्याण कोष की स्थापना कर किसी सदस्य के साथ अप्रिय घटना होने पर उसके परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता देने की मांग उठाई गई। इसके अलावा जिला योजना में कोटेशन के माध्यम से होने वाले ढाई लाख रुपये तक के कार्यों की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने, जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय न्यूनतम 30 हजार रुपये प्रतिमाह तय करने और विधायक निधि की तर्ज पर प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला पंचायत निधि का प्रावधान करने की मांग भी की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में नईम, रीता, मधु राणा, प्रेम, गुरदास कालरा, चरणजीत सिंह, सीमा कौर, फुरकान, सूरज नारायण, भावना, सिल्की, सुषमा, संगीता, अनिमा, आशा, हीरा और मो. हसन सहित कई सदस्य शामिल रहे।
प्रदेश के अन्य जिलों में भी सौंपे गए ज्ञापन:
जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल ने बताया कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी जिला पंचायत सदस्यों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उत्तरकाशी में दीपेंद्र कोहली, पिथौरागढ़ में पंकज सिंह बोरा, टिहरी में कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रागढ़, रुद्रप्रयाग में संपन्न नेगी तथा अल्मोड़ा में प्रकाश के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया।