असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश, गुजरात और उत्तराखंड के बाद तीसरा राज्य बनेगा

गुवाहाटी,25 मई (आरएनएस)। असम में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार अपने वादे के अमल में जुट गई है। उसने सोमवार को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य बहुविवाह पर रोक, लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण और अन्य एकसमान नियम लागू करना है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की ओर से संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने विधानसभा में विधेयक पेश किया। सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में विधेयक को मंजूरी दे दी थी।
असम में कानून से अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी) और अनुसूचित जनजाति (मैदानी) को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही, पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों, प्रथाओं और अनुष्ठानों को भी संहिता से बाहर रखा गया है। अगर राज्य में समान नागरिक संहिता, असम, 2026 विधेयक लागू होता है तो यह उत्तराखंड और गुजरात के बाद इस मुद्दे पर कानून बनाने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने 2024 में यह कानून सबसे पहले लागू किया था।
यूसीसी विधेयक का उद्देश्य विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप, भरण-पोषण और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों का एक समान सेट स्थापित करना है। इसमें 4 विषय विवाह की न्यूनतम आयु, बहुविवाह पर प्रतिबंध, पैतृक संपत्ति में बेटियों के समान अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित मामले शामिल है। कानून राज्य के सभी निवासियों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुनिश्चित करता है।
विधेयक में विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित है। बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें पति-पत्नी के भरण-पोषण, उत्तराधिकार और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रावधान है। विधेयक लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य करता है और ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चे के अधिकारों को औपचारिक मान्यता देता है। विधेयक में संपत्ति के समान वितरण और उत्तराधिकार मामले पर स्पष्टता है।
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