०खरीद और समावेशी विकास को मिला बढ़ावावित्तीय वर्ष 2024-25 ०में छत्तीसगढ़ सरकार ने जेम पोर्टल के माध्यम से 1,854 करोड़ की ०वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की — अमरदीप गुप्ता
रायपुर,19 दिसंबर (आरएनएस)। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने आज रायपुर के पीडब्ल्यूडी न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ के खरीदारों और विक्रेताओं के लिए जेम एक्सीलेंस समिट 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह शिखर सम्मेलन राज्य के भीतर पारदर्शी और तकनीक-संचालित सार्वजनिक खरीद को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जो ‘विकसित भारतÓ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण और ‘आत्मनिर्भर भारतÓ की भावना को सुदृढ़ करता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभागों और स्थानीय उद्यमों को जेम इकोसिस्टम का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सशक्त बनाना था, जिससे खरीद परिणामों में तेजी, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।अमरदीप गुप्ता, निदेशक, जेम ने अपने संबोधन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के खरीदारों द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से की गई ?1,854 करोड़ की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर प्रकाश डाला। छत्तीसगढ़ स्थित एसएमई (स्रूश्व) के विषय में जानकारी देते हुए बताया गया कि राज्य के स्थानीय एसएमई को वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ सरकार से ?932 करोड़ (लगभग 50त्न) के ऑर्डर प्राप्त हुए। इसी अवधि के दौरान, छत्तीसगढ़ के सूक्ष्म और लघु उद्यमों ने जेम पोर्टल के माध्यम से बोलियों में भाग लेकर केंद्रीय संस्थाओं से ?4,155 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त किए। गुप्ता ने जेम पोर्टल की अनूठी विशेषता ‘बिड टू ई-रिवर्स ऑक्शनÓ पर भी जोर दिया, जो खरीदारों को उचित मूल्य की खोज और राज्य सरकार के लिए बचत सुनिश्चित करने में सहायता करता है।इस अवसर पर बोलते हुए, रीना जमील, उपसचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल अखंडता के प्रति राज्य के समर्पण पर बल दिया। उन्होंने कहा: छत्तीसगढ़ सरकार सार्वजनिक खरीद में शुचिता और दक्षता के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज का शिखर सम्मेलन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करता है। मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि जेम के माध्यम से खरीद आज हमारे राज्य के विभागों के लिए उपलब्ध सबसे पारदर्शी तरीका है। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर हमने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक लेनदेन का पता लगाया जा सके और प्रत्येक निर्णय जवाबदेह हो। महत्वपूर्ण रूप से, यह प्लेटफॉर्म ‘सामान्य वित्तीय नियमोंÓ के अनुरूप डिजाइन किया गया है। आज आयोजित ‘खरीदार और विक्रेता बैठकÓ सभी हितधारकों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी।एक अधिक पारदर्शी और आत्मनिर्भर आर्थिक वातावरण को बढ़ावा देकर, ‘जेम एक्सीलेंस समिट 2025Ó ने छत्तीसगढ़ में बेहतर डिजिटल गवर्नेंस का मार्ग प्रशस्त किया है। राज्य को देशव्यापी आपूर्तिकर्ता आधार और खरीद निर्णयों की पूर्ण ट्रैसेबिलिटी का लाभ मिलना जारी है, जो सभी हितधारकों के लिए एक अधिक कुशल सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान दे रहा है।
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