भोपाल 24 दिसंबर (आरएनएस)।ÓÓनारी सशक्तिकरण मिशनÓÓ की प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य शासन ने मुख्य सचिव मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति का गठन किया है।
समिति में अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव गृह, परिवहन, खेल और युवा कल्याण, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, श्रम, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, नगरीय विकास एवं आवास, स्कूल शिक्षा, विधि और विधायी कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनसम्पर्क, जनजातीय कार्य, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पर्यटन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमन्तु एवं अद्र्धघुमन्तु कल्याण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव महिला एवं बाल विकास को सदस्य-सचिव नामित किया गया है।
समिति की बैठक 3 माह में एक बार की जायेगी। बैठक के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक आवश्यक होगा। समिति का कार्यकाल तीन वर्ष रहेगा।
