(महत्वपूर्ण)(रायपुर) राजधानी रायपुर सहित अन्य प्रमुख नगरों में ई प्रधानमंत्री बसों के शीघ्र संचालन की तैयारी – साव

0 नगरीय निकायों में सड़क नाली एवं साफ सफाई की व्यवस्था को किया जा रहा दुरूस्त
0 साफ सफाई व अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन सफलता पूर्वक किया जा रहा है
0 नागरिकों के शिकायतों का भी किया जा रहा शीघ्र निराकरण
रायपुर, 29 दिसंबर (आरएनएस)। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री नगरीय निकाय प्रभारी अरूण साव ने बताया कि शीघ्र ही राजधानी रायपुर में ई-प्रधानमंत्री बस सेवा का संचालन करने के सभी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी नगरीय निकायों में विकास एवं निर्माण कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। वहीं आम जनता के शिकायतों का भी निराकरण किया जा रहा है।
आज यहां आयोजित पत्रकारवार्ता में उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने वर्ष 2024-25 में नगरीय निकायों में किए गए जनहित कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। शहर में सड़क निर्माण सहित नाली, सीसी रोड तथा साफ सफाई की व्यवस्था में सुधार लाने का दावा किया। उन्होंने बताया कि रायपुर शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। जिसके चलते यहां पर साफ सफाई की चुस्त दूरूस्त व्यवस्था रखी गई है। प्रदेश में 13 नगर निगम सहित नगर पंचायत एवं नगरपालिका हैं जिसकी संख्या 150 है।
राजधानी रायपुर, कोरबा, भिलाई तथा बिलासपुर ई प्रधानमंत्री बस के संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशन एवं डीपो का निर्माण तेज गति से जारी है। इसके निर्माण होने के पश्चात ई बस सेवा का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इससे आम लोगों को फायदा होगा, उन्होंने बताया कि आज जमाना ऑन लाईन का है। अभी तक कुल जितनी शिकायतें मिली है उनमें से अधिकांश का निराकरण कर दिया गया है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से नगरगनिगम को चुस्त दुरूस्त बनाया जा रहा है। पैसे की सरकार के पास कोई कमी नहीं है। इस अवसर पर नगरीय निकाय के सचिव संचालक सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
अरूण साव ने पत्रकारवार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 24188 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 5351 आवासों का निर्माण प्रगति पर है। राज्य में नए वर्ष के लिए 50 हजार मकान स्वीकृत किए गए हैं। आवास निर्माण के लिए 129 करोड़ 6 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों मेंं आवासहीन परिवारों के लिए आवास योजना बनाए जाना प्रस्तावित है। नवंबर 23 की स्थिति की में 16185 आवास पूर्ण हो गए हैं। तथा दिसंबर की स्थिति में 27475 आवास पूर्ण हो चुके हैं। तीन वर्ष के अंदर शहरी हितग्राहियों को पक्का मकान उपलब्ध करा दिया जाएगा। नगरनिगम स्वच्छ भारत मिशन शहरी को भी सफल बनाने की कार्य कर रहा है। प्रदेश में कुल 9 हजार से अधिक स्वच्छता दिदियों को स्वच्छता की जिम्मेदारियों दी गई हैं। इसके लिए 26 सौ ट्राई साइकिल तथा 13 सौ ई रिक्षा डोर टू डोर कलेक्शन किया गया है। 1793 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। राज्य में साफ सफाई के लिए 186 नगरीय निकायों में 230 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। यहां पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के लिए 20 हजार से कम आबादी वाले जिला को प्रथम स्थान मिला है। 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में बिलासपुर को दूसरा तथा 25 हजार आबादी वाले शहरों में कुम्हारी को तीसरा स्थान मिला है। साव ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में रायपुर को छत्त्ीसगढ़ का प्रॉमिसिंग पुरस्कार मिला है।
मिशन अमृत के तहत शहरों केा शुद्ध जल योजना का संचालन किया जाना है। इसके तहत एक लाख 38 हजार नल कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पीएम स्वनिधि के तहत 15 हजार से 50 हजार तक कार्यशील लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्टीट बैडन योजना संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री ईबस योजना के लिए 2469 की योजना स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना का भी कार्य शुरू हो गया है। जिसके तहत सड़कों का चौड़ीकरण, बायपास फ्लाईओवर, अंडर पास और रोड जंक्शन विकास को महत्व दिया जाएगा। शहरों में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए नालंदा परिसर का निर्माण किया जा रहा है। अरूण साव ने आंकड़ों के आधार पर बताया कि नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण किया गया है तथा आगामी 3 वर्षों के लिए महत्वपूर्ण योजना बनाई गई है।
आर शर्मा
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