(कुशीनगर) विकास और कानून व्यवस्था पर कसा शिकंजा, अधिकारियों को प्रभारी मंत्री की दो-टूक चेतावनी

—- कुशीनगर में विकास की समीक्षा बैठक, लापरवाह अफसरों की अब खैर नहीं।
कुशीनगर, 10 जनवरी (आरएनएस)। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा हुई। बैठक में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए मंत्री ने तल्ख लहजे मे कहा “अब फाइलों में नहीं, ज़मीन पर दिखेगा काम।” पीएमजीएसवाई व प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कों पर संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई और सभी सड़कों की सूची जन प्रतिनिधियों की सहमति से तैयार कर मरम्मत प्रस्ताव तत्काल भेजने के निर्देश दिया।
मनरेगा, आवास, स्वास्थ्य, विद्युत, मंडी व राजस्व मामलों की समीक्षा में मंत्री ने चेताया कि जन कल्याणकारी योजनाओं में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। चिकित्सकों की गैरहाजिरी पर केवल वेतन कटौती को नाकाफी बताते हुए निष्क्रिय व लापरवाह कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि मुसहर कॉलोनी निर्माण के लिए 50 लाख की व्यवस्था तथा मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस की कमियों को दूर करने के लिए 2 करोड़ की स्वीकृति की गई है। डीएम ने बैठक के सभी निर्देशों के शत-प्रतिशत अनुपालन का भरोसा दिलाया। इसी कडी में एसपी केशव कुमार ने जन शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई की बात कही। जबकि सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव ने योजनाओं में तेजी लाकर पात्रों को पूरा लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। बैठक में मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दिया कि अब जवाबदेही तय होगी। काम नहीं तो कार्रवाई तय है।
इनसेट– आईजीआरएस में कुशीनगर पिछड़ा, प्रभारी मंत्री ने कसे पेंच:- आईजीआरएस में राजस्व मामलों के निस्तारण को लेकर कुशीनगर की बदतर स्थिति पर प्रभारी मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा। उत्तर प्रदेश रैंकिंग में जिले को 62 वां स्थान मिलने पर समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री ने एडीएम की क्लास लगाई। प्रभारी मंत्री ने साफ कहा कि यह रैंकिंग प्रशासनिक लापरवाही और खानापूर्ति का परिणाम है। उन्होंने चेतावनी दी कि झूठी रिपोर्ट और कमजोर निस्तारण अब बर्दाश्त नहीं होगा। अगली रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई तय है।