(नई दिल्ली)आईडीएफसी के बाद अब यश बैंक में गड़बड़ी, लाखों ग्राहकों का डेटा खतरे में; आरबीआई ने तलब किए वरिष्ठ अधिकारी

नई दिल्ली ,27 फरवरी । आईडीएफसी के बाद अब यस बैंक में भी गंभीर गड़बडिय़ों का मामला सामने आया है। यस बैंक-क्चशशद्मरू4स्नशह्म्द्ग& मल्टी-करेंसी फॉरेक्स कार्ड से जुड़े एक बड़े डेटा ब्रीच के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (क्रक्चढ्ढ) ने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है। इस घटना में कई ग्राहकों के कार्ड डिटेल्स और ष्टङ्कङ्क नंबर हैक होने की आशंका जताई गई है। आरबीआई ने बैंक से विस्तृत जानकारी मांगी है कि उसके सिस्टम में सेंध कैसे लगी और किन परिस्थितियों में ग्राहकों का संवेदनशील डेटा लीक हुआ।
डेटा लीक की क्या है पूरी जानकारी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरबीआई यह स्पष्ट करना चाहता है कि ष्टङ्कङ्क सहित कितना संवेदनशील कार्ड डेटा प्रभावित हुआ और इसे रोकने के लिए तत्काल क्या कदम उठाए गए। हालांकि, यस बैंक ने आरबीआई के सवालों पर सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है। बैंक की आंतरिक जांच में 24 फरवरी को एक लैटिन अमेरिकी देश में 15 मर्चेंट्स से जुड़े संदिग्ध फ्रॉड ट्रांजैक्शन सामने आए। लगभग 5,000 ग्राहकों के बीच 2.54 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन को मंजूरी दी गई, जबकि 90 लाख रुपये के 688 अनधिकृत ट्रांजैक्शन प्रयासों को समय रहते ब्लॉक कर दिया गया।
ग्राहकों के नुकसान की भरपाई की तैयारी
बैंक ने कहा है कि वह कार्ड नेटवर्क के साथ मिलकर चार्जबैक प्रक्रिया शुरू कर रहा है, ताकि प्रभावित ग्राहकों को किसी भी तरह का वित्तीय नुकसान न उठाना पड़े। वहीं, बुकमायफॉरेक्स ने स्पष्ट किया है कि वह ग्राहकों की संवेदनशील कार्ड जानकारी स्टोर नहीं करता। कंपनी के मुताबिक, संबंधित अवधि के दौरान उसके सिस्टम में न तो कोई सेंध लगी और न ही कोई डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ।
आरबीआई ने मांगी ये अहम जानकारियां
आरबीआई ने बैंक से यह भी पूछा है कि:
संवेदनशील कार्ड डेटा (विशेषकर ष्टङ्कङ्क) को कैसे स्टोर और सुरक्षित रखा गया था?
क्या एन्क्रिप्शन और अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया था?
मौजूदा साइबर सुरक्षा सिस्टम इस एक्सपोजर को रोकने में क्यों विफल रहे?
घटना की डिटेक्शन और रिपोर्टिंग की टाइमलाइन क्या रही?
थर्ड-पार्टी रिस्क मैनेजमेंट और निगरानी तंत्र कितना मजबूत था?
प्रभावित ग्राहकों की कुल संख्या कितनी है?
कार्ड ब्लॉक करने, दुरुपयोग रोकने और नुकसान कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए?
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