(देहरादून)मुख्यमंत्री धामी ने दी ?242 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

देहरादून,26 मार्च (आरएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यभर में आधारभूत संरचना और शहरी विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए ?242 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से सड़कों, पुलों, अतिथि गृहों, कार्यालय भवनों, बाढ़ सुरक्षा कार्यों और नगरीय सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने नियोजन विभाग के अंतर्गत यूआईआईडीबी द्वारा संचालित शारदा रिवर फ्रंट, हरिद्वार मास्टर प्लान और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं हेतु ?109 करोड़ स्वीकृत किए। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों में क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों के पुनर्निर्माण व सुधार के लिए करोड़ों की धनराशि मंजूर की गई। मसूरी हाईवे पर दो लेन बॉक्स सेतु निर्माण हेतु ?12 करोड़ तथा रुद्रपुर-भूरारानी मार्ग के हॉटमिक्स पुनर्निर्माण हेतु ?2.47 करोड़ स्वीकृत किए गए।
हर-की-पौड़ी से मां चंडी देवी और मनसा देवी रोपवे परियोजना के अंतर्गत सुरक्षा अध्ययन के लिए आईआईटी रुड़की को ?46.89 लाख की राशि दी गई। पुलिस विभाग के लिए हल्द्वानी में कार्यालय भवन निर्माण हेतु ?1.62 करोड़ तथा देहरादून में आईआरबी द्वितीय वाहिनी परिसर में आवासीय भवन और 240 बैडेड बैरक निर्माण हेतु लगभग ?12.77 करोड़ स्वीकृत किए गए।
सतपुली बैराज की पुनरीक्षित लागत हेतु ?76.35 करोड़ नाबार्ड से वित्त पोषित किए जाएंगे। वहीं पिथौरागढ़, बाजपुर, चम्पावत और लोहाघाट क्षेत्रों में सड़क, ट्रैकिंग रूट और अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए लाखों की राशि स्वीकृत हुई। राज्य अतिथि गृह और सर्किट हाउस एनेक्सी के अनुरक्षण व पुनरोद्धार कार्यों हेतु ?7.53 करोड़ तथा हरिद्वार नगर पंचायत कार्यालय भवन निर्माण हेतु ?1.58 करोड़ की मंजूरी दी गई।
नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट परिवहन हेतु वाहनों की आपूर्ति के लिए ?3.92 करोड़ और कालाढूंगी क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु ?1.49 करोड़ स्वीकृत किए गए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि के अंतर्गत नैनीताल निवासी श्रीमती कान्ता देवी को आवेदन तिथि 26 अप्रैल 2024 से ?20,000 प्रतिमाह की राशि प्रदान करने का अनुमोदन किया।
यह वित्तीय स्वीकृति राज्य में आधारभूत संरचना, शहरी विकास और जनसुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे विभिन्न जिलों में विकास कार्यों को गति मिलेगी।