(कोण्डागांव) मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान की हुई शुरुआत

० स्थानीय स्तर पर विधायक लता उसेण्डी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम सम्पन्न
कोण्डागांव, 13 अप्रैल (आरएनएस)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा आज सुकमा जिले में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में कोण्डागांव जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोण्डागांव विधायक लता उसेण्डी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना, जिला पंचायत सदस्य रदमा बघेल एवं यशोदा कश्यप सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा सुकमा से आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम का लाईव प्रसारण भी देखा गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक लता उसेण्डी ने बस्तर क्षेत्र के सुदूर अंचलों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की दिशा में इस अभियान को शासन की महत्वपूर्ण एवं जनकल्याणकारी पहल बताया। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा कि एनीमिया मुक्त समाज का निर्माण अत्यंत आवश्यक है, जिससे महिलाएं एवं बालिकाएं स्वस्थ रहकर हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत व्यापक स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जाएगी, जिससे समाज के समग्र स्वास्थ्य स्तर में सुधार होगा।
इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य यशोदा कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.के. चतुर्वेदी, सिविल सर्जन डॉ. पी.एल. मण्डावी तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा ‘मावा सेहत, मावा बस्तरÓ के संकल्प के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य जिले के प्रत्येक नागरिक तक नि:शुल्क एवं उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा।
अभियान के तहत स्वास्थ्य दल द्वारा घर-घर जाकर उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल एवं कैंसर जैसे गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग के साथ-साथ टीबी, मलेरिया, कुष्ठ एवं फाइलेरिया जैसे संचारी रोगों की जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में एनीमिया तथा विटामिन-ए की कमी की पहचान कर उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की विशेष निगरानी भी की जाएगी।
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