(रायपुर)मध्यप्रदेश से वसूले गए दो हजार करोड़ रूपए का लाभ छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को दिया जाए

रायपुर,16 अप्रैल (आरएनएस)। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच लंबित लगभग साढ़े 10 हजार करोड़ रुपये की राशि वसूली को लेकर छत्तीसगढ़ के पेंशनरों ने अपनी मांग तेज कर दी है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई ने स्पष्ट कहा है कि यह राशि मूलत: पेंशनरों के अधिकार की है, इसलिए इसका उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करते हुए 88 माह से लंबित महँगाई राहत (डीआर) के एरियर्स भुगतान के लिए किया जाना चाहिए । महासंघ की ओर से कहा गया है कि फिलहाल मध्यप्रदेश सरकार से वसूली में प्राप्त 2000 करोड़ की राशि का उपयोग छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को तुरंत डी. आर. एरियर्स देने और 88 माह के बकाया डी. आर. के अंतरिम भुगतान के लिए किया जाए।शेष बकाया राशि मध्यप्रदेश सरकार से प्राप्त करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए, ताकि छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को उनके अधिकार की शेष राशि जल्द मिल सके ।महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव,कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, प्रदेश महामंत्री प्रवीण कुमार त्रिवेदी और अन्य पदाधिकारियों ने आज यहाँ जारी बयान में कहा कि बढ़ती महँगाई के इस कठिन दौर में पेंशनरों की आर्थिक स्थिति लगातार प्रभावित हो रही है। ऐसे में वर्षों से लंबित उनके डी.आर. एरियर्स का भुगतान अब तक नहीं होना अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि मध्यप्रदेश से वसूली की जा रही बड़ी राशि का उपयोग पेंशनरों के हित में किया जाए, तो लाखों वरिष्ठ नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें वास्तविक राहत मिल सकेगी।महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि इतनी बड़ी चूक के लिए केवल बैंक को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा , बल्कि इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच करके जो भी दोषी हों उन पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। पदाधिकारियों ने कहा कि महासंघ वर्ष 2018-19 से लगातार शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा है, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब जब यह मामला उजागर हो चुका है, तो सरकार को पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करते हुए पेंशनरों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। महासंघ के महामंत्री अनिल गोल्हानी, संगठन मंत्री टी पी सिंह संभागीय अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, जिला रायपुर अध्यक्ष आर जी बोहरे आदि ने भी छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की है कि मध्यप्रदेश से प्राप्त होने वाली राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित कर उसे पेंशनरों के लंबित 88 माह के डीआर एरियर भुगतान में उपयोग किया जाए ताकि उन्हें उनका वास्तविक हक और महँगाई के इस कठिन समय में मिल सके।
०००