भोपाल 22 मई (आरएनएस)।भोपाल जिले में नागरिकों को बेहतर एवं सुगम आधार सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला आधार निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आधार नामांकन एवं अपडेट सेवाओं की समीक्षा करते हुए विभिन्न लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा आधार सेवाओं के विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के स्टेट मैनेजर निकेत दीवान ने जिले में संचालित आधार केंद्रों की जानकारी प्रस्तुत की। बताया गया कि जिले में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी, इंडिया पोस्ट, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व सेवा केंद्र, बीएसएनएल तथा सीएससी के माध्यम से कुल 107 आधार नामांकन एवं अपडेट केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। समिति ने उपलब्ध सभी आधार मशीनों को पूर्ण क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए।
आम नागरिकों को आधार केंद्रों की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए जिले के सभी आधार नामांकन एवं अपडेट केंद्रों को गूगल मैप पर टैग करने की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिले में कार्यरत आधार सुपरवाइजरों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में अस्पतालों में नवजात शिशुओं के आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेष आधार केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए, जिससे जन्म के समय ही बच्चों का आधार पंजीयन सुनिश्चित किया जा सके।
आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में आधार केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत स्थानीय निकायों से प्रस्ताव आमंत्रित कर ऐसे क्षेत्रों में नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में आधार सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।
बैठक में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट प्रकरणों की समीक्षा की गई। जिले में वर्तमान में 1 लाख 18 हजार 938 बायोमेट्रिक अपडेट लंबित हैं, जिनमें 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के 58 हजार 720 तथा 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 60 हजार 218 प्रकरण शामिल हैं।
इन लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा केंद्र को स्कूलों में विशेष शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों के बायोमेट्रिक अपडेट कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रत्येक समय-सीमा बैठक में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में 18 वर्ष से अधिक आयु के नए आधार नामांकन से संबंधित निवासी सत्यापन के 586 लंबित प्रकरणों तथा 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के आधार सत्यापन एवं अपडेट से जुड़े 1,264 लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जिला प्रशासन ने आधार सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए हैं।
