आरटीई एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र और पंजाब सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली ,15 जून(आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और पंजाब सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें राज्य में बच्चों के लिए मुफ़्त और जरूरी शिक्षा का अधिकार (आरटीई) एक्ट, 2009 को लागू न करने का आरोप लगाया गया है.
यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने आया.याचिकाकर्ता खुद बेंच के सामने पेश हुआ. सीजेआई ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या वह कुछ ऐसे स्कूलों की पहचान कर पाए हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं? याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पिछले 15 वर्षों से पंजाब में आरटीई अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के 2012 के फैसले का हवाला दिया, जिसने आरटीई अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा.
2012 के फैसले का जिक्र करते हुए, याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह फैसला सभी स्कूलों पर लागू होना चाहिए. सीजेआई ने पूछा, हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से स्कूल हैं जहां इसे लागू नहीं किया गया हैज्
बेंच ने राज्य की तरफ से पहले दायर किए गए एक हलफनामे का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 450 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया गया था.
याचिकाकर्ता ने कहा कि यह संख्या लगभग 50,000 होनी चाहिए थी, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हर साल प्रवेश स्तर पर लगभग दो लाख छात्रों को एडमिशन दिया जाता है. सीजेआई ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता को राज्य के कम से कम एक जिले में सर्वे करना चाहिए.
सीजेआई ने कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि कितने प्राइवेट स्कूल हैं और उनमें से कितने एक्ट के नियमों को लागू नहीं कर रहे हैं. याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि उन्होंने पिछले साल इस मुद्दे पर एक आरटीआई दायर की थी. सीजेआई ने कहा कि आरटीआई के साथ समस्या यह है कि अधिकारी इस आधार पर जवाब देते हैं कि प्रश्न कैसे तैयार किए गए हैं.
दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी कर रही है. पीठ ने कहा, हम नोटिस जारी कर रहे हैं.
याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह एक्ट के नियमों का असरदार और लगातार पालन पक्का करे, जिसमें पंजाब सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों में क्लास 1 में कमजोर वर्ग और वंचित समूह के कम से कम 25 प्रतिशत बच्चों को एडमिशन देने से जुड़ा नियम भी शामिल है.
याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह पंजाब में एक्ट के सेक्शन 12 के पालन की लगातार निगरानी और उसे पक्का करने के लिए एक पारदर्शी, समयबद्ध और वेरिफ़ाई किया जा सकने वाला सिस्टम बनाए .एक्ट का सेक्शन 12 मुफ़्त और ज़रूरी शिक्षा के लिए स्कूल की जि़म्मेदारी की हद से जुड़ा है.
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